'जाणूनबुजून निवडणुकीपूर्वी CAA ची अंमलबजावणी केली', विरोधकांचा केंद्र सरकारवर घणाघात

केंद्र सरकारने आज नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू केला.

CAA in india: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आज बहुचर्चित CAA, म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू केला. विविध कारणांमुळे गेल्या चार वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता आज अखेर त्या संदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सरकारने CAA ची अधिसूचना जारी केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. 

जयराम रमेश यांची टीका
CAA अधिसूचना जारी केल्यानंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, 'डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे नियम अधिसूचित करण्यासाठी मोदी सरकारला चार वर्षे आणि तीन महिने लागले. भाजप सरकार अतिशय प्रोफेशनल पद्धतीने आणि वेळेत काम करत असल्याचा पंतप्रधानांचा दावा असतो. पण, CAA चे नियम अधिसूचित करण्यासाठी लागणारा वेळ, हे पंतप्रधानांच्या खोटेपणाचे आणखी एक उदाहरण आहे.'

दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 11, 2024

'नियमांच्या अधिसूचनेसाठी नऊ मुदतवाढ मागितल्यानंतर, सरकारने आता बरोबर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी जाणूनबुजून हा कायदा लागू केला आहे. विशेषत: आसाम आणि बंगालमधील मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी केले गेले आहे. सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड घोटाळ्यावर फटकारल्यानंतर बातम्या मॅनेज करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसते,' अशी टीका जयराम रमेश यांनी केली.

ममता बॅनर्जींचा केंद्रावर हल्लाबोल 
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्या म्हणाल्या, 'निवडणुका जवळ आल्या की, वृत्तवाहिन्यांद्वारे माहिती पसरवायला सुरुवात होते. आज रात्रीपर्यंत CAA लागू होईल, असे चॅनेलवाले सांगत आहेत. चार वर्षांत अनेकवेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर हा कायदा मंजूर करण्यात आला आणि निवडणुका जाहीर होण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी त्याची अंमलबजावणी राजकीय कारणांसाठी केली जात आहे. आता नियम कसे बनवले जातात, याची आम्ही वाट पाहत आहोत. अद्याप आम्हाला माहिती मिळालेली नाही. सर्व नियम पाहिल्यानंतर आणि संपूर्ण अहवाल वाचल्यानंतर त्याबद्दल सविस्तर बोलेन. कोणताही भेदभाव असेल तर तो आम्ही स्वीकारणार नाही.'

'त्यांनी सीएए आणि एनआरसीद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व रद्द केले, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही कोणत्याही किंमतीत एनआरसी स्वीकारणार नाही. आम्ही सीएएचा वापर लोकांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवण्यासाठी होऊ देणार नाही. भारत आणि बंगालमध्ये राहणारा प्रत्येक व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे. त्यांना सर्व अधिकार नागरिकांना दिलेले आहेत. या नव्या कायद्याने जुने अधिकार हिरावून घेतले जाऊ नयेत. बंगालसोबतच ईशान्येकडील प्रदेशही अत्यंत संवेदनशील आहे. निवडणुकीपूर्वी कोणतीही अशांतता आम्हाला नको आहे,' असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.

काय आहे CAA ? 
नागरिकत्व सुधारण कायदा, म्हणजेच CAA अंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील छळाला कंटाळून भारतात आलेल्या गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेले हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन भारताचे नागरिकत्व घेऊ शकतात. केंद्रातील मोदी सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे शेजारील देशातील अल्पसंख्याकांना आता भारतीय नागरिकत्व घेता येणार आहे. शेजारील देशांतून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल.