संसदचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारपासून

३१ जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीचे केंद्रातील विद्यमान सरकारचे हे शेवटचे असेल.

नवी दिल्ली : ३१ जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीचे केंद्रातील विद्यमान सरकारचे हे शेवटचे असेल. या अधिवेशनादरम्यान आजवरची संसदीय परंपरा मोडीत काढून लेखानुदानाऐवजी केंद्र सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडणार असल्याची

चर्चा आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, हे अधिवेशन १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. दरम्यान, राज्यसभेचे सभापती आणि लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी अधिवेशन सुरळीत पार पडावे म्हणून ३० जानेवारी रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मोदी सरकार या अधिवेशनादरम्यान पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहे, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. तथापि, काँग्रेस-मित्रपक्षांसह इतर विरोधी पक्षांनी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याच्या मनसुब्याला तीव्र विरोध करून सरकारला असे करण्यापासून रोखण्याची रणनीती ठरविली आहे. एवढेच नव्हेतर काँग्रेस अन्य पक्षांना सोबत घेऊन राष्टÑपतींकडेही दाद मागणार आहे.

२०१४-१५ ते २०१८-१९ पर्यंत सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केलेले आहेत. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ जेमतेम तीन महिन्यांचा बाकी असताना लेखानुदानाऐवजी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणे संसदीय परंपरेचे उल्लंघन करणारे आहे. तीन महिनेच कार्यकाळ बाकी असताना सरकार वर्षभरासाठी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर कसे करू शकते, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देणार...
शेतकरी वर्गाची नाराजी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी दूर करण्याच्या आणि कृषी क्षेत्रावरील संकटाचे निवारण करण्याच्या इराद्यातहत केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच शेतकºयांसाठी विशेष आर्थिक योजना मंजूर करून दिलासा देऊ शकते. छोटे आणि सीमांत शेतकºयांच्या कमी उत्पन्नाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठीच्या उपाययोजनांसंबंधीचा कृषी मंत्रालयाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विचाराधीन आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार शेतकºयांसाठी आर्थिक योजनांची घोषणा करील, असे संकेत अलीकडेच कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी दिले होते.