अगुस्तावरून खडाजंगी

गेले काही दिवस सातत्याने गाजणाऱ्या अगुस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर सौद्यातील कथित भ्रष्टाचारावर बुधवारी राज्यसभेत खडाजंगीच झाली. भाजपाचे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी

नवी दिल्ली : गेले काही दिवस सातत्याने गाजणाऱ्या अगुस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर सौद्यातील कथित भ्रष्टाचारावर बुधवारी राज्यसभेत खडाजंगीच झाली. भाजपाचे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी
काँग्रेसवर अनेक आरोप केले. पण त्यापैकी एकाही आरोपासोबत त्यांना पुरावा देता आला नाही.
याउलट मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत या सौद्याची अजिबातच चौकशी केली नाही आणि तरीही खोटेनाटे आरोप केले जात आहेत, असे सांगत काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करा, असे आव्हान सरकारला दिले. चर्चेच्या अखेरीस संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी लाचेचा पैसा कोणाला मिळाला, हे प्रत्येकाला माहीत आहे. आम्ही या पैशाच्या मागावर आहोत व अपेक्षेपेक्षा लवकर तो खणून काढू, असे अतिशय मोघम उत्तर दिल्याने भाजपाच्या खासदारांचीही निराशा झाली.
संरक्षणमंत्र्यांच्या उत्तरात काँग्रेसच्या नेत्यांची नावे येतात का, याकडे त्यांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, ही केलेली मागणी सरकारने फेटाळली. पर्रिकर यांनी जाहीर केले की सीबीआय आणि ईडी लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करतील.

भ्रष्टाचाराचे प्रकरण नजरेआड करू शकत नाही
दिवसभर चाललेल्या चर्चेच्या उत्तरात पर्रिकर म्हणाले, की ३,६०० कोटींच्या या व्यवहारातील भ्रष्टाचाराला कोणी चिथावणी, पाठिंबा दिला व त्याचा कोणाला लाभ झाला याची देश माहिती घेऊ इच्छितो. आम्ही भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण नजरेआड करू शकत नाही.
तथापि, उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी पर्रिकरांचे उत्तर कायद्याला धरून असल्याचे सांगत काँग्रेसचा आक्षेप फेटाळून लावला. सुब्रमण्यम स्वामी आणि भूपेंद्र यादव या भाजपाच्या दोन्ही सदस्यांनीही कोणत्याही राजकीय नेत्याचे नाव घेतले नाही. इटलीच्या कंपनीला आॅर्डर देण्यात आली त्यावेळी तिच्या इंग्लंडमधील बेकायदा सहायक कंपनीने प्रतिसाद दिला, असा आरोप मात्र पर्रिकर यांनी केला.
पर्रिकर यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नारायणन यांनाही यात ओढले. २००५ मध्ये हेलिकॉप्टर्स खरेदीसाठी गेलेल्या तुकडीचे
नेतृत्व नारायणन यांच्याकडे होते.
भाजपाचे स्वामी, भूपेंद्र यादव आणि काँग्रेसचे अभिषेक मनू सिंघवी यांची भाषणे प्रभावी झाली. एका क्षणी काँग्रेसचे अहमद पटेल यांनी स्वामी यांना चुकीची माहिती देऊ नका, असे आव्हान देत वाटल्यास संबंधित फाइलच आपण तुम्हाला द्यायला तयार आहोत, असे सुनावले.

काँग्रेस आणि जनता दल (यू) नेते शरद यादव, डावे पक्ष आणि मायावती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. ती फेटाळताना पर्रिकर म्हणाले, की लाच देणाऱ्यांची नावे इटलीच्या न्यायालयाच्या निकालात आहेत. लाचेचे पैसे भारतात वितरित करणाऱ्या मुख्य माध्यमाचे नाव आयडीएस इन्फोटेक आहे.

सत्ताधाऱ्यांतर्फे आरोप अशा व्यक्तींवर लावले जात आहेत की ज्यांचा आॅगस्टा वेस्टलँड सौद्याशी अजिबात संबंध नाही. इटलीत दोन न्यायालयांनी परस्परविरोधी निकाल दिले आहेत. त्यापैकी एका आदेशातील सोयीस्कर भागाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करणाऱ्यांवर आपण विश्वास ठेवणार आहोत काय? सत्तेवर कोण, आहे हे महत्त्वाचे नाही. सरकार ही कायम चालणारी प्रक्रिया आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात या सौद्याचा प्रारंभ झाला. पंतप्रधानांचे तत्कालीन सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनी या कराराला चालना दिली. - अभिषेक सिंगवी

वादग्रस्त खरेदी प्रकरणाची भारतात चौकशी सुरू आहे. अन्य देशातल्या न्यायालयांच्या निकालातील
काही भागावर बेधडक विश्वास ठेवण्याऐवजी चौकशीचे निष्कर्ष येईपर्यंत सरकारने थांबायला हवे होते. सरकारच्या हाती खरंतर दोन वर्षे होती. ठरवले असते तर एव्हाना चौकशी पूर्ण झाली असती.
- मायावती, बसपा नेत्या