ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 17 - आम्ही जुन्या नोटा बदलून देऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं जुन्या नोटा बदलून देण्यासाठी केलेल्या सूचनेला केंद्रानं विरोध दर्शवला आहे. 500 आणि 1 हजारच्या जुन्या नोटा बदलून दिल्यास काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवण्याचं आमचं ध्येय साध्य होणार नाही, असं केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

जुन्या नोटा बदलून दिल्यास बेहिशेबी व्यवहार आणि दुस-या व्यक्तीमार्फत नोटा जमा करण्याच्या प्रकारांना ऊत येईल. त्यामुळे काळा पैसा शोधणं सरकारला कठीण जाईल, असंही केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केलं आहे. 1978 साली नोटाबंदीचा निर्णय घेतला त्यावेळी नोटा बदलून देण्यासाठी फक्त 6 दिवसांचा कालावधी दिला होता. मात्र आम्ही नोटा बदलून देण्यासाठी सर्वाधिक म्हणजेच 51 दिवसांची वेळ दिली होती. तसेच नोटाबंदीच्या दरम्यान पेट्रोल पंप, रेल्वे, एअरलाइन्स तिकीट बुकिंगसाठीही मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा वापरण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती केंद्र सरकार म्हणालं आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं चलनातून बाद झालेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी जुन्या नोटा जमा करू न शकलेल्यांसाठी एखादी खास सुविधा का उभारण्यात आली नाही ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला विचारला होता. जे लोक एखाद्या कारणास्तव नोटा बँकेत जमा करू शकले नाहीत, त्यांची संपत्ती काढून घेण्याचा कोणताही अधिकार तुम्हाला नाही असंही न्यायालयाने ठणकावून सांगितलं होतं. सोबतच ज्या लोकांकडे पैसे जमा न करण्याचा वैध कारण आहे, त्यांना एक संधी दिली गेली पाहिजे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
आणखी वाचा
(१ लाख बोगस कंपन्यांची नोंदणी नोटाबंदीनंतर रद्द)
(नोटाबंदीनंतर आलेल्या ८३% नव्या नोटा चलनात)
एका महिलेने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं होतं की, ज्यांच्याकडे वैध कारण आहे त्यांना अजून एक संधी देण्यात आली नाही तर हा गंभीर मुद्दा ग्राह्य धरला जाईल. नोटाबंदी सुरू असताना एखादी व्यक्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असेल, तर तो कसा काय नोटा बँकेत जमा करू शकत होता ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. अशा परिस्थितीत सरकारने अशा लोकांसाठी एखादी विशेष सुविधा सुरू करायला हवी असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं.