अण्णाद्रमुकतील टीटीव्ही दिनकरन गटाचे १८ आमदार अपात्र, मुख्यमंत्र्यांचे गणित सोपे

मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी यांचा पाठिंबा काढून घेणा-या सत्ताधारी अण्णाद्रमुकतील टीटीव्ही दिनकरन गटाच्या १८ आमदारांना तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष पी. धनपाल यांनी अपात्र ठरविले. विधानसभा सचिवांनी हा निर्णय जाहीर करताना म्हटले की, या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

चेन्नई : मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी यांचा पाठिंबा काढून घेणा-या सत्ताधारी अण्णाद्रमुकतील टीटीव्ही दिनकरन गटाच्या १८ आमदारांना तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष पी. धनपाल यांनी अपात्र ठरविले. विधानसभा सचिवांनी हा निर्णय जाहीर करताना म्हटले की, या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
या आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाही, ते दुसºया पक्षात गेलेले नाहीत किंवा पक्षादेशाविरुद्ध मतदानही केलेले नाही. तरीही त्यांच्याविरुद्ध पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा उगारला गेल्याने वाद होण्याची शक्यता आहे. अद्रमुकच्या मुख्य प्रतोदांच्या फिर्यादीवर अध्यक्षांनी १९ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस काढली. त्यापैकी एक आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या गटात आल्याने, त्याच्याविरुद्धची फिर्याद मागे घेण्यात आली होती.
या अपात्रतेमुळे अण्णाद्रमुकमधील यादवीला नवा रंग चढणार आहे. पलानीस्वामी व पनीरसेल्वम गटांनी एकत्र येऊन, तुरुंगात असलेल्या शशिकला व त्यांच्या कुटुंबीयांना पक्षातून हाकलून दिले, परंतु पक्षाचे २१ आमदार मात्र शशिकला यांचे भाचे टीटीव्ही दिनकरन यांच्याशी एकनिष्ठ राहिल्याने पलानीस्वामी सरकारकडे बहुमत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली.
२३४ सदस्यांच्या विधानसभेत पलानीस्वामी यांना बहुमतासाठी ११७ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे, परंतु फक्त १०८ आमदार त्यांच्याकडे आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमत नाही. त्यामुळे त्यांना विधानसभेत लगेच बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी दिनकरन गट व विरोधी द्रमुकने राज्यपालांकडे अनेक वेळा केली, पण ती मान्य झालेली नाही.
या १८ आमदारांना अपात्र न ठरविता, विधानसभेत शक्तिप्रदर्शन घेतले, तर पलानीस्वामी सरकारचा पराभव झाला असता. या आमदारांखेरीज द्रमुकचे ८९, काँग्रेसचे आठ व मुस्लीम लीगचा १
असे मिळून ११६ आमदार त्यांच्या विरोधात होते. दिवंगत जे. जयललिता यांची जागा रिकामी आहे.
त्यामुळे आता या १८ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने, सभागृहाची सदस्यसंख्या २१५ वर येईल व
१०८ आमदारांच्या पाठिंब्याने बहुमत सिद्ध करणे पलानीस्वामी सरकारला सुकर होईल.
>कोर्टकज्ज्याचे संकेत
अध्यक्षांच्या या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे दिनकरन गटाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. मद्रास उच्च न्यायालयानेही ही संभाव्य अपात्रता लक्षात घेऊनच, विधानसभेत २० सप्टेंबरपर्यंत शक्तिप्रदर्शन घेण्यास बंदी केली आहे.
ही तारीख उलटताच, लगेच शक्तिप्रदर्शनासाठी विधानसभेचे अधिवेशन घ्यायचे, असे मुख्यमंत्र्यांची खेळी आहे, परंतु त्या आधीच हे अपात्रतेचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास तिढा वाढू शकतो.