लोककल्याणाची ऐशीतैशी : १.६२ लाख कोटींचा उपकर केंद्राने लाटला

मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून पहिल्या तीन वर्षांत विविध उपकरांच्या (सेस) माध्यमातून ३.९४ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. मात्र हे उपकर ज्या योजनांसाठी लागू करण्यात केले गेले त्या योजनांवर हा पैसा पूर्णपणे खर्च केला गेला नाही. उपकराच्या महसुलापैकी फक्त २.३२ लाख कोटी रुपये सरकारने खर्च केले असून, बाकीचे १.६२ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने स्वत:च्या खिशात घातले आहेत.

- हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली  - मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून पहिल्या तीन वर्षांत विविध उपकरांच्या (सेस) माध्यमातून ३.९४ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. मात्र हे उपकर ज्या योजनांसाठी लागू करण्यात केले गेले त्या योजनांवर हा पैसा पूर्णपणे खर्च केला गेला नाही. उपकराच्या महसुलापैकी फक्त २.३२ लाख कोटी रुपये सरकारने खर्च केले असून, बाकीचे १.६२ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने स्वत:च्या खिशात घातले आहेत.
उपकर म्हणजे आधीपासून लागू असलेल्या एखाद्या करावर ठरावीक उद्दिष्टासाठी व मर्यादित कालावधीसाठी लागू केलेला अधिभार. यातून गोळा होणारा पैसा ज्या योजनांसाठी गोळा केला, त्यावरच खर्च करावा लागतो, शिवाय इतर करांच्या महसुलाप्रमाणे उपकरांमध्ये राज्यांना वाटा मिळत नसल्याने, यातून जमा होणारी सर्व रक्कम केंद्राच्याच तिजोरीत जमा होत असते.
१५व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसी मान्य केल्याने, सध्या केंद्र सरकार करांच्या महसुलातील आत्तापर्यंतचा सर्वात जास्त म्हणजे ४२ टक्के वाटा राज्यांना देत असल्याचा दावा मोदी सरकार करत अहे. शिवाय स्वच्छ भारत अभियान, प्राथमिक शिक्षा कोष, क्लीन एनर्जी फंड यासारख्या कल्याणकारी योजनांवर केंद्र सरकार उपकरातून मिळतो त्याहून अधिक पैसा खर्च करत असल्याचाही मोदी सरकारचा दावा आहे. (विविध प्रकारच्या उपकरांतून जमा झालेली रक्कम व खर्च झालेली रक्कम यांचा तपशील सोबतच्या तक्त्यांमध्ये दिली आहे.)
परंतु सरकारी आकडेवारीचे बारकाईने विश्लेषण केले असता सन २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या गेल्या तीन वित्तीय वर्षांत उपकरामधून मिळालेल्या महसुलाची रक्कम विविध योजनांवर खर्च करताना मोदी सरकारने हात आखडता घेतल्याचे चित्र दिसते. या तीन वर्षांत सरकारने उपकरांच्या माध्यमांतून ३.९४ कोटी रुपये जमा केले व त्यापैकी फक्त २.३२ कोटी रुपये खर्च केले. एवढेच नव्हे तर दरवर्षी उपकरांतून मिळालेली रक्कम खर्च न करता जास्तीत जास्त प्रमाणात बाजूला काढून ठेवण्याचे नवनवे मार्ग सरकारने शेधल्याचेही दिसते.

मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा केंद्र सरकारचे विविध प्रकारचे ३७ उपकर लागू होते. त्यापैकी काही उपकर रद्द करून व काही उपकर एकमेकांत विलिन करून सरकारने एकूण उपकरांची संख्या २३ वर आणली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीचा अपवाद वगळला तर मोदी सरकारने त्यांच्या पहिल्या तीन वर्षांत ज्यासाठी निधी गोळा केले ते त्या त्या योजनांवर पूर्णपणे खर्च केलेले नाहीत. यात स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन एनर्जी व प्राथमिक शिक्षण यारख्या स्वत: मोदी यांच्या लाडक्या व महत्त्वाकांक्षी योजनांचाही समावेश आहे.

स्वत: तेच करत आहेत
विशेष म्हणजे मोदी सरकारची चलाखी उघड करणारी ही माहिती, सरकारनेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार विवेक गुप्ता यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यसभेत दिली आहे. केंद्र सरकार उपकरातून पैसा गोळा करते, पण तो ठरलेल्या योजनांवर खर्च करत नाही किंवा त्यातील वाटा राज्यांनाही देत नाही, अशी टीका मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, तेव्हाच्या काँग्रेसच्या सरकारवर करायचे. आता दिल्लीच्या खुर्चीवर बसल्यावर मोदी स्वत: तेच करत आहेत, हा विरोधाभास लक्षणीय आहे.

- सन २०१४-१५ या सत्तेच्या पहिल्या वर्षात या सरकारने ३७ प्रकारच्या उपकरांमधून मिळालेल्या ८९,११७ कोटी रुपयांपैैकी फक्त ५७,७३३ कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च केले.
- त्यापुढील २०१५-१६ या वर्षात उपकरांतून १.३६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, पण त्यापैकी फक्त ७३,९६५ कोटी रुपये खर्च केले गेले.