काळ याच वर्षी बदलला काय?

विकास हवा तर करवाढ अपरिहार्यच ठरते; पण म्हणून एकाचवेळी गेल्या काही वर्षातील सारा बॅकलॉग भरून काढत अव्यवहार्य आणि अप्रमाणितपणे केल्या गेलेल्या करवाढीचे समर्थन करता येऊ नये. नाशिक महापालिकेने केलेली करवाढही सामान्यांची नाराजी ओढवून घेणारी आणि विरोधी पक्षीयांना आंदोलने करण्यास संधी देणारी ठरली आहे ती त्यामुळेच. यातील दुर्दैव असे की, सत्ताधारी पक्षाची बांधिलकी जपत त्या पक्षातील आपले स्थान बळकट करण्याच्या नादात काही लोकप्रतिनिधीही या दरवाढीचे समर्थन करताना दिसून आले.
ळमानानुरूप बदल होणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. ते तसे व्हायलाही हवेत अन्यथा, काळाच्या मागे पडण्याचा धोका ओढवल्याखेरीज राहात नाही. अर्थात, या बदलांना एक गती असते. त्या गतीने सर्व चालत आले अगर त्यात सातत्य राहिले तर अडचण येत नाही; पण ही गती न राखता एखादा बदल एकाच प्रयत्नात करायचा म्हटला, तर ते उपाशीपोटी एकदम आठवड्याचे जेवण करण्यासारखे ठरल्यावाचून राहात नाही. १८ वर्षांपासून केली गेली नाही म्हणून यंदा एकदम ३३ ते थेट ८२ टक्के करवाढ लादण्याच्या नाशिक महापालिकेच्या निर्णयाकडेही त्याचदृष्टीने पाहता येणारे आहे. आणि ते पाहताना, बहुमत दिले म्हणून त्या जोरावर दत्तक नाशिककरांच्या माथी असे ‘तुघलकी’ निर्णय थोपले जाणार असतील तर मतदारांनी पश्चाताप न करता अशा सत्ताधाºयांना मतयंत्राद्वारेच त्यांची जागा दाखविण्याचा धडाही यातून घ्यायला हवा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाशिक दत्तक घेण्याच्या घोषणेला मूर्त रूप देण्यासाठी त्यांनीच पाठविलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाºयामुळे नाशिक महापालिका एकीकडे चर्चेत येऊन गेली असताना, दुसरीकडे सामान्यांसाठी कंबरतोड ठरणारी करवाढ केली गेल्याने या संस्थेतील सत्ताधाºयांचे झेंडे अधिक उंचावर फडकणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे. ध्वज उन्नतीचा उंच धरा रेऽऽ... असे नेहमी म्हटले जाते. परंतु त्यासाठी प्रामाणिक करदात्यांचा थेट खिसा कापायचा नसतो. नाशिक महापालिकेने करवाढ करताना तसे केल्याचे म्हणता येणारे आहे. सामान्यांना जाणवणार नाही किंवा परवडेल, अशी भलेही प्रतिवार्षिक पाचेक टक्क्यांची करवाढ करीत खिशात हात घातला गेला असता तर हरकत नव्हती; पण प्रमाणात अथवा व्यवहार्य वाढ न करता सारा बॅकलॉग भरून काढत एकदम मोठा घास घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. निवासी मिळकतीसाठी ३३ टक्के, अनिवासी म्हणजे वाणिज्य वापराच्या मिळकतींसाठी ६४ टक्के व औद्योगिक वापराकरिताच्या मिळकतींसाठी तब्बल ८२ टक्के इतकी दरवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. ती करतानाही पुन्हा रेडीरेकनर दरानुसार भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीची दरवाढ लागू करण्याचा प्रयत्नही केला गेला. विकासाचा पाळणा हलताना दिसला असता तर कदाचित अशी दरवाढ स्वीकारलीही गेली असती. पण ‘विकास गांडो थयो छे’ म्हणजे विकास वेडा झाला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही इतकी करवाढ झाल्याने ती डोळ्यात भरणारी व विरोधाला आयती संधी देणारी ठरली आहे. भव्यदिव्य कल्पनेच्या विकासाचेही सोडा, नाशकातील नव्याने विकसित होत असलेल्या अनेक भागात अजूनही रस्ते, वीज, पाणी व ड्रेनेजसारख्या मूलभूत बाबी पोहोचल्या नसल्याची ओरड कायम असताना ही करवाढ केली गेली आहे. म्हणूनही ती भाजपाच्या ‘अच्छे दिन’च्या वल्गनेवर ओरखडा उमटविणारीच ठरली आहे.
इकडे नाशकात करवाढीची कुºहाड कोसळत असताना तिकडे मुंबईत ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’मध्ये नाशकातील गुंतवणूक वाढीसाठी रेडकार्पेट अंथरले गेले. पण औद्योगिक मिळकतींवरील तब्बल ८२ टक्के करवाढ पाहता कोणते ‘मॅग्नेट’ उद्योजकांना इकडे खेचून आणेल हा प्रश्नच पडावा. कारण केवळ मिळकत करातील वाढीशीच हा विषय संबंधित नाही तर पाणीपट्टीतही वाढ होऊ घातल्याचे संकेत आहेत. पाण्याचा कच्चा माल म्हणून वापर करणाºया मिनरल वॉटर, शीतपेये आदी उद्योगांना तर त्याचाही मोठा फटका बसणार आहे. म्हणजे नवीन उद्योगांना अन्य सोयी-सुविधा मिळणे दूर, स्थानिक करातही असा फटका सोसावा लागणार असेल तर कोण येईल नाशकात? तेव्हा सामान्य घरधारक, व्यावसायिक व उद्योजक अशा तिन्ही आघाड्यांवर नाराजी ओढवून घेण्याचा धोंडा यासंबंधीच्या निर्णयाने पायावर पाडून घेतला गेला आहे असेच म्हणता यावे. नोटाबंदी व त्यानंतर जीएसटीच्या निर्णयामुळे बाजारात आलेली मरगळ पुरेशी झटकली गेली नसताना ही वाढ वाढून ठेवली गेल्यानेही तिची तीव्रता व परिणामकारकता वाढून गेली आहे हेदेखील येथे लक्षात घ्यायला हवे.
महत्त्वाचे म्हणजे, विकासकामे करायचीत तर पैसा हवा व त्याकरिता करवाढ करावी लागणे गरजेचे आहे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण करवाढ हेच पैसा मिळवण्याचे एकमेव साधन समजता कामा नये. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीची अन्यही अनेक साधने आहेत. फाळके स्मारक, तारांगणसारखे काही प्रकल्प तर असे आहेत, की ज्यातून उत्पन्नही मिळवता यावे व पर्यटनवृद्धीला चालनाही देता यावी. पण तेच आज तोट्यात असून, देखभालीला महाग ठरले आहेत. मध्यंतरी एका सर्वेक्षणाद्वारे हजारो मिळकती अशा आढळल्या ज्यांची नोंदच महापालिका दरबारी नाही. म्हणजे करवाढ सोडा, करच भरला जात नाही; डोळ्यांदेखत उत्पन्न बुडते वा बुडवले जात आहे त्याबाबत मात्र काही होताना दिसत नाही. महापालिकेच्याच स्थानिक निधी लेखापरीक्षकाने मध्यंतरी राहून गेलेल्या वसुलीकडेही लक्ष वेधून दिले होते, ते आकडेच काही कोटींच्या घरात आहेत. ती वसुली जरी महापालिकेने इमाने-इतबारे केली तरी करवाढ करण्याची गरज भासणार नाही. पण अशा कर्तव्यदत्त जबाबदाºया टाळून उत्पन्नवाढीचा सहजसाधा उपाय म्हणून प्रामाणिक करदात्यांचाच खिसा कापण्याचा विचार केला गेला आहे. वसुली यंत्रणेची क्षमता वाढविण्याऐवजी ‘टार्गेट’ वाढविण्याचा हा प्रकार आहे. यातील दुसरी बाब म्हणजे, स्थायी समितीने सुचविलेली १८ टक्के करवाढ महासभेत मांडली जाईपर्यंत ३३ टक्के झालीच कशी? कुणाच्या व कशाच्या दबावातून सत्ताधारी झुकले, हा यातील खरा व गंभीर प्रश्न आहे. कारण खुद्द सत्ताधारी भाजपाच्या कोंडीशी तो निगडित आहे. त्यामुळे त्याचा सोक्षमोक्ष होणेही गरजेचे आहे. नाशिककर कर भरायला अथवा करवाढीला तयार नाही, अशातला भाग नाही. परंतु एकीकडे उत्पन्नवाढीच्या अन्य मार्गांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असताना केवळ करवाढीचेच समर्थन केले जाते तेव्हा ती बाब टीकेस व विरोधासही पात्र ठरून गेल्याखेरीज राहात नाही.
दुर्दैव असे की, ज्यांना लोकांनी निवडून पाठविले ते सत्ताधारी भाजपाचे लोकप्रतिनिधी प्रशासनाला त्यांचे काम चोख बजावायला सांगण्याऐवजी करवाढीचे समर्थन करताना दिसले. यातही मूळचे भाजपातील गटनेते संभाजी मोरुस्कर करवाढीबाबत सावध भूमिका घेऊ पाहात असताना परपक्षातून येऊन आपले स्थान बळकट करू पाहणाºया स्थायी समिती अध्यक्ष शिवाजी गांगुर्डे यांच्यासह सभागृह नेते दिनकर पाटील या नेत्यांनी मात्र जोरदार समर्थनाने सत्तेतून ओढवलेले आपले ओशाळेपण स्वत:हून उघड करून दिले. नवीन पक्षात स्थिरावून तेथील नेत्यांची मर्जी राखण्याच्या नादात मतदारांच्या मानसिकतेचे भान बाळगण्याचीही तसदी गांगुर्डे - पाटील यांनी घेतली नाही. उलट विरोधात मोर्चे आले तरी चिंता नाही, अशी उद्दामपणाची भाषा केली गेली. यातून लोकभावनेचा अनादर घडून येण्याचीही भीती या नेत्यांना राहिली नसल्याचेच दिसून यावे. निवडून न गेलेल्या अजिंक्य सानेंसारख्या स्वीकृतांनीही त्यांच्याच सुरात सूर मिसळला, त्यामागेही पक्षाप्रतिची त्यांची कृतज्ञता असावी. पण काळ बदलला म्हणून करवाढीचे समर्थन करताना काळ आजच का बदलला, तो काल का नाही बदलला किंवा उद्या का नाही बदलणार याचा साकल्याने विचारच केला गेला नाही. अशांच्या निष्ठा व बांधिलक्या त्यांच्या सत्तेशी, पक्षाशी आणि प्रशासनापुढे माना झुकवण्याशी आहेत, की जनता-जनार्दनाशी, असा प्रश्न निर्माण व्हावा तो म्हणूनच. मतदारांनी यातून बोध घेणे हाच यावरचा इलाज ठरावा.