ठेकेदारांवर भरवसा नाय काय?

जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था यांनी धनादेश वठत नसल्याच्या निषेर्धात आक्र मक भूमिका घेत मंगळवारपासून (दि.२२) बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले. ‘सीईओ तुझा ठेकेदारांवर भरवसा नाही काय’ असे गाणे सादर करत धनादेशाचे पैसे मिळालेच पाहिजे, अशा घोषणाबाजी ठेकेदारांनी यावेळी केली.

नाशिक : जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था यांनी धनादेश वठत नसल्याच्या निषेर्धात आक्र मक भूमिका घेत मंगळवारपासून (दि.२२) बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले. ‘सीईओ तुझा ठेकेदारांवर भरवसा नाही काय’ असे गाणे सादर करत धनादेशाचे पैसे मिळालेच पाहिजे, अशा घोषणाबाजी ठेकेदारांनी यावेळी केली. दरम्यान, जि. प. ठेकेदार संघर्ष समितीच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हा परिषद ठेकेदार संघर्ष समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. सकाळी सुरू झालेल्या या आंदोलनात ठेकेदारांनी निर्देशने केली. यावेळी संतप्त झालेल्या ठेकेदारांनी संघर्ष, धनादेश लिहिलेल्या टोप्या परिधान केलेल्या होत्या. आजवर झालेल्या बैठकांमधून ठेकेदारांच्या बिलाची रक्कम ३० जून २०१७ पर्यंत अदा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले गेले. मात्र, आजतागत कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे ठेकेदार मानसिक व आर्थिक तणावात असल्याचे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे कोषाध्यक्ष विनायक माळेकर यांनी सांगितले. प्रशासनाने ठेकेदारांच्या धनादेशबाबत योग्य तो निर्णय न घेतल्यास जि. प. च्या विकासकामांमध्ये ठेकेदार सहभागी होणार नाही. ठेकेदार एकही विकासकामे करणार नसल्याची भूमिका ठेकेदार, मजूर संस्थांनी घेतल्याचे जिल्हा मजूर संस्थांचे संचालक शशिकांत आव्हाड यांनी सांगितले. आंदोलनात संपतराव सकाळे, आर. टी. शिंदे, संदीप वाजे, चंद्रशेखर डांगे, अजित सकाळे, संजय कडनोर, अनिल आव्हाड, अमोल मोरे, हरपालसिंग भल्ला, पवन पवार, नीलेश पाटील, मजूर संघाचे उपाध्यक्ष जगन्नाथ वाजे, विठ्ठल वाजे, दिनकर उगले, प्रकाश कुलकर्णी, दिलीप पाटील, संदीप दरगोडे, शिवाजी घुगे, साहेबराव सांगळे, दत्तात्रय शेलार, संतोष शिंदे, निसर्गराज सोनवणे, संजय आव्हाड, सचिन पाटील, राहुल गांगुली, उत्तमराव बोराडे, राहुल ढगे आदी उपस्थित होते.
सहा कोटींचे वितरण
ठेकेदारांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी जिल्हा बॅँक संचालक केदा अहेर, बांधकाम सभापती मनीषा पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांचे पती उदय सांगळे यांनी जिल्हा परिषद संघर्ष समितीच्या पदाधिकाºयांशी चर्चा केली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बी. जी. सोनकांबळे यांनी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संघर्ष समितीचे पदाधिकारी विनायक माळेकर, शशिकांत आव्हाड, आर. टी. शिंदे, संदीप वाजे, अनिल आव्हाड, अजित सकाळे, चंद्रशेखर डांगे, अशोक कुमावत यांनी ३६ कोटींपैकी १५ कोटी मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका मांडली. अखेर तूर्तास जिल्हा बँकेकडून सहा कोटींची तातडीची मदत व ५ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर २२ कोटींची मदत देण्याच्या लेखी निर्णयानंतर संघर्ष समितीने आंदोलन मागे घेतले. यावेळी मनीषा पवार, केदा अहेर, जि. प. गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे आदी उपस्थित होते.