शिधापत्रिकांसाठी विशेष मोहीम

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या तीन रंगांच्या रेशन कार्डाच्या माध्यमातून रेशनचे लाभ नागरिकांना दिले जातात. सदर रेशनकार्ड वितरित करण्यासंदर्भात शासनाने काही निकष, नियम आणि कार्यपद्धती ठरवून दिलेली आहे.

नाशिक : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या तीन रंगांच्या रेशन कार्डाच्या माध्यमातून रेशनचे लाभ नागरिकांना दिले जातात. सदर रेशनकार्ड वितरित करण्यासंदर्भात शासनाने काही निकष, नियम आणि कार्यपद्धती ठरवून दिलेली आहे. मात्र याबाबतचा कोणताही अहवाल शासनास वेळेत दिला जात नसल्याने रेशनकार्ड संदर्भातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शासनाने या प्रकरणांची दखल घेत आॅगस्टअखेर रेशन कार्डांचे नूतनीकरण, विभक्तीकरण व जीर्ण शिधापत्रिकांची प्रकरणे निकाली काढण्याच्या स्पष्ट सूचना पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे रेशनकार्ड संदर्भात कार्यालयाच्या खेटा घालणाºया नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
सर्वसामान्यांसाठी रेशनकार्ड अत्यंत महत्त्वाचे असून, रेशनवरील धान्य मिळण्यापासून ते राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना या माध्यमातून घेता येतो. समाजघटक आणि आर्थिक उत्पन्न गटानुसार पिवळे, केशरी आणि पांढºया रंगाचे रेशनकार्ड नागरिकांना दिले जाते. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून रेशन कार्डासंदर्भातील सर्वच कामे ठप्प झाल्याने याबाबत अनेक तक्रारी वाढल्या होत्या. किसान सभेनेदेखील मुख्यमंत्र्यांचे गेल्या फेब्रुवारीतच लक्ष वेधले होते.
विशेष म्हणजे नाशिक जिल्ह्यात रेशन कार्डाचे प्रश्न सर्वाधिक असल्याची बाब समोर आली होती.
रेशन कार्डाचे नूतनीकरण, विभक्तीकरण आणि जीर्ण रेशन कार्डाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रेशन कार्डासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणाऱ्यांना तर यासंदर्भातील पुरेशी माहितीदेखील मिळत नसल्याने दिशाभूल करणाºया कथित एजंटांकडून अडवणूकही केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. महाराष्टÑ राज्य किसान सभेने नोंदविलेल्या विविध मागण्यांपैकी रेशनकार्ड ही प्रमुख मागणी होती. रेशन कार्डाचे नूतनीकरण, विभक्तीकरण आणि गरजूंना नवीन शिधापत्रिका बदलून देणे यात येणाºया अडचणी मुख्यमंत्र्यांना कळविण्यात आलेल्या होत्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने शिधापत्रिकासंदर्भात प्रत्येक महिन्याचा आढावा घेऊन एकत्रित माहिती पुरवठा उपायुक्तांनी प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेस शासनास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. तथापि कोणतीही जिल्ह्याची माहिती राज्य शासनाला सादर करण्यात येत नसल्यामुळे या संदर्भातील आढावा घेणे शासनाला कठीण झाले होते.
किसान सभेच्या या मागणीचा विचार करून शासनाने ३१ आॅगस्टपर्यंत नवीन शिधापत्रिका देणे, विभक्तीकरण करणे, दुय्यम शिधापत्रिका बदलून देणे, शिधापत्रिकांमधील नाव कमी करणे, ही कामे प्राधान्याने करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
माहिती देण्याबाबत उदासीनता
शिधापत्रिकासंदर्भात प्रत्येक महिन्याचा आढावा घेऊन माहिती पुरवठा उपायुक्त यांनी महिन्याच्या ५ तारखेला शासनास सादर करावी अशा सूचना २५ मे २०१८ रोजी देण्यात आलेल्या होत्या. तथापि, राज्यातून कोणत्याही जिल्ह्याने शासनास माहितीच सादर केली नसल्यामुळे शिधापत्रिका-संदर्भातील आढावा घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्टÑ राज्य किसान सभेने केलेल्या अनेक मागण्यांमध्ये शिधापत्रिका ही प्रमुख मागणी होती. नाशिक जिल्ह्यात शिधापत्रिकांच्या विभक्तीकरणाची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.