अग्निप्रतिबंधक उपाय नसल्याने दहा वर्षांत एकच कारवाई

सुरत येथील आग दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध इमारतींमधील अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. २००८ मध्ये यासंदर्भात शासनाने कायदा आणि नियम ठरवल्यानंतर केवळ डॉक्टरांना वेठीस धरणाऱ्या महापालिकेने आजवर स्वागत हाइटस ही एकमेव इमारत वगळता कोणावरही कारवाई केलेली नाही.

नाशिक : सुरत येथील आग दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध इमारतींमधील अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. २००८ मध्ये यासंदर्भात शासनाने कायदा आणि नियम ठरवल्यानंतर केवळ डॉक्टरांना वेठीस धरणाऱ्या महापालिकेने आजवर स्वागत हाइटस ही एकमेव इमारत वगळता कोणावरही कारवाई केलेली नाही. दरवर्षी फायर आॅडिट न केल्यास इमारती सील करण्याच्या जाहीर नोटिसा देण्यापलीकडे प्रशासन कोणतीही कृती करीत नसल्याने नाशिककरांची सुरक्षा वाºयावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
देशात कुठे काही दुर्घटना घडली की, राज्य शासन आणि महापालिकेला जाग येते. देशात यापूर्वी कोलकाता येथे एका रुग्णालयाला लागलेली आग, त्याचप्रमाणे तामीळनाडू पोषण आहार शिजवताना एका शाळेला लागलेली आग या दोन घटनांमध्ये अनेक निष्पांपाचे बळी गेल्यानंतर इमारतींसाठी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी फायर सेफ्टी अ‍ॅक्ट २००८ च्या सुमारास तयार करण्यात आला. अलीकडेच सुरत येथील तक्षशीला कॉम्प्लेक्समध्ये कोचिंग क्लासेसला लागलेल्या आगीतून बचावण्यासाठी वीस विद्यार्थ्यांनी इमारतींवरून उड्या मारल्या आणि प्राण गमावले. त्यामुळे हा विषय ऐरणीवर आला आहे.
शासनाने फायर अ‍ॅक्ट केल्यानंतर अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजना रहिवासी इमारती, हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स, शाळा-महाविद्यालये, रहिवासी मनोरे अशा सर्वच मिळकतींसाठी आवश्यक असल्या तरी गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून केवळ हॉस्पिटल्सवरच दबाव टाकला जात आहे. अन्य संकुले किंवा मिश्र वापराच्या मिळकती आणि अन्य कोणत्याही मिळकतींना त्या तुलनेत बंधन घातले जात नाही.

बंधक केवळ कागदोपत्रीच असते. गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेच्या वतीने संबंधित मिळकतींना फायर आॅडिट करून कारवाई करावी व त्यासंदर्भातील पूर्तता अहवाल अग्निशमन दलाला पाठवावा अन्यथा मिळकती सील केल्या जातील अशाप्रकारची नोटीस दिली जाते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने या नोटिसांना कोणीही गंभीर घेत नाही असे दिसत आहे.
महापालिकेने आत्तापर्यंतच्या नोटिसा बजावल्या आहेत, परंतु प्रत्यक्षात कामगारनगर येथील स्वागत हाइट या इमारतीवर एकमेव कारवाई केली आहे. मर्यादेपेक्षा ३५ सेंमी जास्त असलेल्या या इमारतीचा गेल्यावर्षी पाणीपुरवठा खंडित केला असून, या इमारतीतील रहिवाशांना अन्य ठिकाणाहून पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. हा एकमेव अपवाद वगळता अग्निशमन सुरक्षितेचा विषय महापालिकेने फारसा गंभीर घेतला नाही. सुरक्षेचा प्रश्न कायम आहे.
फक्त हॉस्पिटल्सच टार्गेट
महापालिकेने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी केवळ वैद्यकीय व्यावसायिकांनाच टार्गेट केले आहे. रुग्णालयात अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास संबंधितांची हरकत नाही. मात्र २००८चा कायदा आणि त्यापूर्वीच्या इमारतींना लागू करण्यात आल्या. जुन्या मिळकतींमधील रुग्णालयांना अव्यवहार्य उपाय सांगण्यात आले. माफक उपाय करण्यास कोणाचीच हरकत नव्हती, मात्र जे शक्य नाही अशी साधने वापरण्यास सांगितल्याने वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या संघटनेला दाद मागावी लागली आहे म्हणजे अंमलबजावणी सुलभ न केल्यानेच ही समस्या निर्माण झाली आहे.