निलंबनावरून राधाकृष्णन-गितेंमध्ये जुंपली

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी तालुका पातळीवर मानधनावर नेमलेल्या मालेगावच्या तीन कर्मचाºयांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी निलंबित केल्याचा वाद चांगलाच चिघळला असून, जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम राधाकृष्णन् यांच्या अधिकारावर गिते यांनी आक्रमण केल्याची तीव्र भावना निर्माण झाल्याने हा तंटा आता थेट विभागीय आयुक्तांच्या दालनापर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे

नाशिक : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी तालुका पातळीवर मानधनावर नेमलेल्या मालेगावच्या तीन कर्मचाºयांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी निलंबित केल्याचा वाद चांगलाच चिघळला असून, जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम राधाकृष्णन् यांच्या अधिकारावर गिते यांनी आक्रमण केल्याची तीव्र भावना निर्माण झाल्याने हा तंटा आता थेट विभागीय आयुक्तांच्या दालनापर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे मानधनावरील कर्मचारी हे सरकारी कर्मचारी नाहीत त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्याची कोणतीही तरतूद नसताना घडलेल्या या प्रकारामुळे रोहयो कर्मचारी आंदोलनाची तयारी करू लागले आहेत.  राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी शासनाकडून पुरेशा शासकीय कर्मचाºयांची नेमणूक नसल्यामुळे रोहयोवर काम करणारे मजूर व शासन व्यवस्था यांच्यातील समन्वयासाठी मानधनावर कर्मचारी नेमण्याची मुभा जिल्हाधिकाºयांना दिले आहेत. रोहयोसाठी शासनाकडून केल्या जाणाºया निधीतून ०.५ टक्के रक्कम मानधनावरील कर्मचाºयांच्या वेतनावर खर्च करण्याचीही तरतूद आहे. या संदर्भातील सारे अधिकार त्या त्या जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले असून, मानधनावरील कर्मचाºयांच्या सेवेविषयक प्रशासनिक बाबींचे अधिकार रोहयो उपजिल्हाधिकाºयांना प्रदान करण्यात आले आहेत. नाशिक जिल्ह्णात सात ते आठ वर्षांपूर्वी सहायक प्रकल्प अधिकारी, तालुका तांत्रिक अधिकारी, डाटा आॅपरेटर अशा तालुका पातळीवरील पदे भरण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रितसर जाहिरात देऊन व लेखीपरीक्षा घेऊन मानधनावर कर्मचाºयांच्या नेमणुका केल्या आहेत. या कर्मचाºयांच्या सेवेवरच रोहयोचे बरेचसे भवितव्य अवलंबून आहे. असे असताना गेल्या आठवड्यांत मालेगाव पंचायत समितीच्या दौºयावर गेलेले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी रोहयोसाठी काम करणाºया मयूर पाटील या सहायक प्रकल्प अधिकाºयासह तिघा मानधनावरील कर्मचाºयांना कार्यालयात गैरहजर म्हणून निलंबित केले होते. त्यामुळे मालेगाव तालुक्यात रोहयोचे काम ठप्प झाल्याने त्या संदर्भातील माहिती जिल्हाधिकाºयांना मिळताच त्यांनी याबाबत माहिती घेतली असता, गैरहजर असलेल्या तिघा मानधनावरील कर्मचाºयांनी रितसर रोहयो उपजिल्हाधिकाºयांकडे रजेचा अर्ज देऊन मंजुरी घेतली होती, असे असतानाही गिते यांनी त्यांना अधिकार नसतानाही निलंबित केल्याची बाब जिल्हाधिकाºयांच्या जिव्हारी लागली आहे. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी गिते यांना विचारणा केली त्यावर गिते यांनी ते अधिकार आपल्यालाच असल्याचे ठासून सांगितले. त्यामुळे जवळपास तीन तास जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यावर खल करण्यात आला.  एकीकडे अधिकारावरून दोन भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाºयांमध्ये जुंपली असताना सोमवारी रोहयोच्या मानधनावरील कर्मचाºयांनी एकत्र येत मालेगावच्या कारवाई विरुद्ध आंदोलनाची तयारी सुरू केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मानधनावरील कर्मचायांचे निलंबन नाही
मुळात मानधनावर कर्मचाºयांची नेमणूक व त्यांची सेवा समाप्तीबाबत शासनाचे आदेश स्पष्ट असून, मानधनावरील कर्मचारी शासकीय सेवेत नसल्याने त्यांना निलंबित करता येत नसल्याचे जिल्हाधिकाºयांचे म्हणणे आहे. निलंबित करण्याऐवजी त्यांना थेट सेवा समाप्ती केली जाऊ शकते, परंतु त्यासाठी पुरेसे सबळ कारण आवश्यक असते. लेगावच्या प्रकरणात तसे मात्र झालेले नाही. गिते यांना अधिकार नसतानाही त्यांनी हस्तक्षेप केल्याची बाब अधिक गंभीर असल्याचे मानून या वादाला चांगलीच फोडणी दिली जात असून, या संदर्भात थेट विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.