पोलीस उपआयुक्तांच्या व्हायरल पत्राने अज्ञान उघड

लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकारी हेच जिल्ह्याचे ‘जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी’ असतात व उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात हे पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला ठावूक नसावे यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही. तथापि, नाशिक पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे व विशेष शाखेच्या पोलीस उपआयुक्तांना याची खबरच नाही.

ठळक मुद्देपत्रव्यवहार : जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांविषयी अनभिज्ञ

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकारी हेच जिल्ह्याचे ‘जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी’ असतात व उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात हे पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला ठावूक नसावे यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही. तथापि, नाशिक पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे व विशेष शाखेच्या पोलीस उपआयुक्तांना याची खबरच नाही.
गेल्या दोन दिवसांपासून पोलीस महासंचालकांना नाशिक लोकसभा मतदारसंघातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाबाबत नाशिक पोलीस आयुक्तालयाकडून माहिती पाठविताना त्यांच्याकडून ‘निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी नाशिक’असा उल्लेख केला जात आहे. पोलीस उपआयुक्तांच्या या अज्ञानाची चर्चा महसूल खात्यात चांगलीच रंगली असून, सदर पत्र सोशल माध्यमावर जोरदार व्हायरल केले जात आहे.
लोकसभेच्या निवडणुका निष्पक्ष व निर्भिड वातावरणात पार पाडण्याची मुख्य जाबबदारी पोलीस यंत्रणेवर असून, त्यासाठी गुन्हेगार, समाजकंटकांवर दैनंदिन केली जाणारी कारवाईची माहिती पोलीस महासंचालकांना त्याचबरोबर जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. नाशिक पोलीस आयुक्तालयामार्फत गुन्हे व विशेष शाखेच्या पोलीस उपआयुक्त पौर्णिमा चौगुले-श्रींगी यांच्याकडून दररोज सदरची महिती पोलीस महासंचालकांना दिली जात असून, त्याची प्रत मात्र ‘निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी’ या नावाने केला जात आहे. मुळात जिल्हाधिकारी हे ‘जिल्हा निवडणूक अधिकारी’ आहेत, शिवाय त्यांना प्रत माहितीसाठी पाठवितांना उपआयुक्त दर्जाच्या या अधिकाºयांकडून ‘माननीय, महोदय’ या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या राजशिष्टाचाराला धरून पत्रात वापरले जाणारे विशेषण लावणेदेखील कमीपणाचे वाटत असल्याचे सदर पत्रातून व्यक्त होत असल्याचे मत महसूल अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी स्वत: पोलीस आयुक्तांना भेटून आल्यानंतर राजशिष्टाचाराच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूने दावे, प्रतिदावे केले जात असताना कदाचित त्याचमुळे पोलीस उपआयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांना गृहीत धरले असावे, असा प्रतिवाद महसूल अधिकारी करीत आहेत.
दुय्यम स्थान देण्याचा प्रकार
मुळात निवडणूक विषयक कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न जिल्हा निवडणूक अधिकाºयांशी निकटचा प्रश्न असून, त्यांना थेट पत्र व्यवहार करण्याऐवजी पोलीस महासंचालकांना प्राधान्य देऊन जिल्हा निवडणूक अधिकाºयांना दुय्यम स्थान देण्याचा प्रकारही औचित्याला धरून नसल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. स्वत: उपआयुक्तांच्या स्वाक्षरीनिशी हा अहवाल सादर होत असल्याने त्याची माहिती पोलीस आयुक्तांना आहे की नाही? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.