शहरातील वायनरी, लॉन्स, हॉटेल्सचालकांना नोटिसा

शहरातील जागांचे वाढलेले दर लक्षात घेता, नाशिक शहर व लागनूच असलेल्या भागात शेतजमिनींचा विनापरवाना व्यावसायिक वापर करणाऱ्या व्यावसायिकांविरुद्ध महसूल खात्याने मोहीम उघडली

नाशिक : शहरातील जागांचे वाढलेले दर लक्षात घेता, नाशिक शहर व लागनूच असलेल्या भागात शेतजमिनींचा विनापरवाना व्यावसायिक वापर करणाऱ्या व्यावसायिकांविरुद्ध महसूल खात्याने मोहीम उघडली असून, गेल्या दोन दिवसांत गंगापूर शिवारातील प्रसिद्ध वायनरी, धरणालगतचे बंगले, लॉन्स, हॉटेल्सचालकांच्या जागेचा पंचनामा करून नाशिक तहसील कार्यालयाने त्यांच्या विरुद्ध ४० पट दंडाची कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे बिनशेती न करणाºया व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले असून, दुसरीकडे ४० पट व त्यापेक्षाही अधिक दंड वसूल करण्यावर महसूल खाते ठाम आहे.  नाशिक महापालिका हद्दीत व हद्दीला लागून असलेल्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वायनरी, हॉटेल्स, रिसॉर्ट, शाळा, लॉन्सचे पेव फुटले असून, नियमानुसार महसूल खात्याकडून या जागेचा अकृषक वापर करण्यासाठी म्हणजेच बिनशेतीचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी एनए करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासकीय शुल्क भरणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु बºयाचशा जागा मालकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून मोक्याच्या जागांचा थेट व्यावसायिक वापर सुरू करून वर्षानुवर्षे बख्खळ कमाई करीत असल्याची बाब महसूल खात्याच्या लक्षात आल्याने नाशिक तहसील कार्यालयाने शहरातील अशा प्रकारच्या जागा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष करून गंगापूररोड, त्र्यंबकरोड, औरंगाबादरोडवर मोठ्या प्रमाणावर विविध व्यवसाय थाटण्यात आल्याने ते शोधण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकाºयांचे पथक गठित करण्यात आले आहे.
या पथकाने गेल्या आठवड्यात शोध मोहीम सुरू केली असून, त्याची सुरुवात गंगापूर, गोवर्धन शिवारापासून करण्यात आली. त्यात गंगापूर शिवारातील सुला वाइन, सोमा वायनरी, साधना भेळ, केनिंग्स्टन, परफेक्ट मार्केट, पाथर्डी शिवारातील पाठीमागील बाजूस एका धरणाच्या पायथ्याशी असलेले बंगले, जुना आग्रारोडवरील संशोधन केंद्र, ठक्कर लॉन्स आदी सुमारे वीस ते
पंचवीस व्यावसायिकांच्या जागांचे मोजमाप करून त्यांनी केलेल्या वापराच्या क्षेत्राचे पंचनामे करण्यात आले आहेत.
महसूल खात्याची ही मोहीम सुरूच
जमीन महसूल अधिनियमान्वये अकृषक वापर करणाºयांना ४० पट दंडाची तरतूद कायद्यात असून, त्यानुसार तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांनी व्यावसायिकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. महसूल खात्याची ही मोहीम सुरूच राहणार असून, आता शहरातील मध्यवस्तीत उभारण्यात आलेल्या इमारतींचा मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक वापर केला जात असल्याने लवकरच अशा इमारती व त्यातील कार्यालयांभोवती दंडाचा फास आकारण्यात येणार आहे.