नाशिकचे वकील उतरले रस्त्यावर : ‘कोर्ट फी वाढ रद्द झालीच पाहिजे’

मुदतीच्या अर्जासाठी रुपये १० ऐवजी ५० रुपये करण्यात आले असून मृत्युपत्र, वारसा दाखला याबाबतही शुल्क वाढविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देदिवसभर धरणे आंदोलनआदेशाच्या प्रतींची होळी

 नाशिक : राज्य शासनाने काढलेल्या न्यायालयीन शुल्कवाढीच्या आदेशाच्या निषेधार्थ शहरातील वकिलांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करत आदेशाच्या प्रतींची होळी केली. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन कामकाजापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवले.
राज्य शासनाने १६ तारखेला कोर्ट फी अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून कोर्ट फीमध्ये भरमसाठ वाढ केल्यामुळे संतप्त वकिलांनी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर गुरुवारी (दि.२५) तीव्र आंदोलन केले. नाशिक बार असोसिएशनच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. दिवाणी दाव्याची जास्तीत जास्त शुल्क रुपये तीन लाख होती; मात्र ती दहा लाख करण्यात आली आहे. मुदतीच्या अर्जासाठी रुपये १० ऐवजी ५० रुपये करण्यात आले असून मृत्युपत्र, वारसा दाखला याबाबतही शुल्क वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे वादात अडकलेल्या नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढणे जिकिरीचे होणार असल्याचे असोसिएशनने प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. त्याच्या निषेध म्हणून गुरुवारी शहरातील सर्व वकिलांनी एकत्र येत अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आहुजा, सचिव अ‍ॅड. जालिंदर ताडगे आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करत राज्य शासनाने दुरुस्ती केलेल्या आदेशाच्या प्रती जाळून संताप व्यक्त केला. ‘कोर्ट फी वाढ रद्द झालीच पाहिजे’ अशा घोेषणा देत शासनाचा निषेध व्यक्त केला. नाशिक जिल्हा वकील संघाने सदर भरमसाठ कोर्ट फी वाढीच्या निषेधाचा ठराव मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्हा वकील संघ तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका वकील संघ न्यायालयीन कामकाजापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवले. संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन सुरू होते.