नाशिककरांचा भ्रमनिरास, करवाढ कायम

गेल्या वर्षी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कर वाढल्यानंतर निर्माण झालेल्या असंतोषानंतर त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली असली तरी त्यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी त्यांची करवाढ कायम ठेवली आहे. महासभेचा ठराव आणि त्यानंतर सातत्याने येत असलेला दबाव यामुळे आयुक्तांनी शेती क्षेत्रावरील कर आकारणीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देशेतीवरील आकारणीला स्थगिती : सामासिक अंतरात सूट, बाकी ‘जैसे थे’

नाशिक : गेल्या वर्षी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कर वाढल्यानंतर निर्माण झालेल्या असंतोषानंतर त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली असली तरी त्यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी त्यांची करवाढ कायम ठेवली आहे. महासभेचा ठराव आणि त्यानंतर सातत्याने येत असलेला दबाव यामुळे आयुक्तांनी शेती क्षेत्रावरील कर आकारणीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र ती रद्द न केल्याने टांगती तलवार कायम आहे, तर सामासिक अंतरासाठी लागू केलेला कर आणि बिल्टअप क्षेत्रावर कर आकारणीचा निर्णय वगळता करवाढ कायम ठेवण्यात आल्याने बहुप्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
डिसेंबर महिन्यापासून रुजू झाल्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यावर करवाढ रद्द करण्याचा दबाब होता. त्यांनी अभ्यास करून निर्णय घेऊ असे दोन महिन्यांपासून ते सांगत होते. अखेरीस २० फेब्रुवारीच्या आत त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने गमे आणि महापौर रंजना भानसी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार सध्या शेती क्षेत्रावर कर आकारणी सुरू असली तरी ती स्थगित करण्यात येणार आहे. राज्यात अन्य २६ महापालिकांमध्ये मोकळ्या जागेची नक्की व्याख्या काय आहे. त्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येईल आणि तोपर्यंत करवाढ स्थगित करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोकळ्या जागेबाबत विशेषत: एखादी इमारत बांधताना सोडाव्या लागणाºया सामासिक अंतराच्या मोकळ्या जागेतही आयुक्तांनी कर लागू केला होता.

आता कार्पेटनुसार कर आकारणी
कोणत्याही मिळकतीचे मूल्यांकन करताना यापूर्वी चटई क्षेत्र विचारात घेऊन कर आकारणी करण्यात येत होते. मात्र तुकाराम मुंढे यांनी त्यात बदल करून २०१८-१९ पासून बिल्टअप क्षेत्रावर कर आकारणीचे आदेश काढले होते. ज्या इमारतीचे बिल्टअप क्षेत्र उपलब्ध नसेल अशा इमारतीच्या चटई क्षेत्रातच्या किमान २० टक्के अधिक क्षेत्र विचारात घेऊन कर योग्य मूल्य निश्चित करण्यात यावे, असेही नमूद केले होते. मात्र राधाकृष्ण गमे यांनी पूर्वीप्रमाणेच चटई क्षेत्र विचारात कर आकारणीचे आदेश दिले आहेत.
६०० फुटांपर्यंत घरपट्टीवरील दंड माफ
महापालिका हद्दीत कलम २६७ अन्वये शहरात पूर्णत्वाचा दाखला (भोगवटा प्रमाणपत्र) नसलेल्या इमारतीसाठी असलेल्या शास्तीत बदल करण्यात आला असून, आयुक्तांनी काढलेल्या शुद्धीपत्रकात पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत.
६०० चौरस फुटांपर्यंत निवासी बांधकाम असेल तर शास्तीची आकारणी केली जाणार नाही. म्हणजेच सध्या तिप्पट दर आकारणीच्या नोटिसा दिल्या होत्या त्यातून मध्यमवर्गीयांची सुटका झाली आहे.
६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकाम असेलतर प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येईल म्हणजेच एक पट नियमित व अर्धा पट दंड अशी दीडपट आकारणी करण्यात येईल.
१००१ चौरस फुटावरील निवासी बांधकाम असेल तर प्रतिवार्षिक मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येईल. म्हणजे एकपट नियमित व दोन पट दंड याप्रमाणे असेल.