नाशिक जिल्हा : वर्षभरात रस्त्यावर ९०० लोकांनी गमाविला प्राण; १हजार ८०० जायबंदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2018 09:12 PM2018-02-17T21:12:52+5:302018-02-17T21:17:35+5:30
नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीच्या आदेशानुसार प्रादेशिक परिवहन विभागाला दरवर्षी दहा टक्क्यांनी अपघातांची संख्या कमी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. २०१६मध्ये जिल्ह्यात ९८७ लोक रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडले तर मागील वर्षी ही संख्या ८३ ने कमी होऊन ९०४वर पोहचली असली तरी अवघ्या आठ टक्क्यांनी मृत्यूचे प्रमाण घटले असून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
पोलीस विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या शासकिय यंत्रणांसोबत प्रादेशिक परिवहन विभागाने समन्वय साधून जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील अपघातप्रवण क्षेत्र शोधून काढत त्या ठिकाणी योग्य त्या प्रकारे उपाययोजना करुन अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीमार्फत देण्यात आले आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून जरी विविधप्रकारे उपाययोजना व अभियानांमार्फत लोकजागृतीवर भर दिला जात असला तरी अद्याप पाहिजे तसे यश या शासकिय यंत्रणेला प्राप्त झालेले नाही. केवळ आठ टक्क्यांनी अपघाती मृत्यूचे प्रमाण मागील वर्षी कमी झाले तर अपघातांचा आकडा बघितला असता त्यामध्येही खूप तफावत आढळून येत नाही. २०१६ साली ३ हजार ३८ अपघात नाशिक जिल्ह्यात विविध भागांमध्ये झाले तर मागील वर्षी अपघातांची संख्या २१९० इतकी होती. एकूण ८४८ अपघात मागील वर्षी कमी झाल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या प्रयत्नांना काही अंशी यश येताना जरी दिसत असले तरी चालू वर्षात ही संख्या अजून कमी करण्याचे आव्हान आहे.
संगणकीकृत परवाना चाचणी
शहरी व ग्रामिण भागात संगणकीकृत उमेदवारांना वाहन परवाना चाचणीला सामोरे जावे लागत आहे. या चाचणीमुळे ज्यांना वाहतुकीच्या नियमांबाबत माहिती व अभ्यास आहे, अशाच उमेदवार चाचणीमध्ये पात्र ठरत आहे. या संगणकीकृत प्रणालीद्वारे ग्रामिण भागात अद्याप टॅबलेटद्वारे १८ हजार ३४७ अर्जदारांची चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये चौदा हजार १४७ अर्जदार उत्तीर्ण होऊ शकले.
३५ हजार वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र
प्रादेशिक परिवहन विभागाने नादुरस्त वाहनांमुळे रस्त्यावर होणारे अपघात कमी करण्यासाठी स्वयंचलित वाहन तपासणी यंत्र दोन वर्षांपासून सुरू केले आहे. यामाध्यमातून सुमारे ६६ हजार ५६२ वाहने तपासण्यात आली. त्यापैकी ३५ हजार वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात आले.