महापालिका आयुक्त -लोकप्रतिनिधी संघर्ष कोणाच्या हिताचा?

महापालिकेच्या सभेत आणि सभेच्या पलिकडे कुठे तरी काही नगरसेवकांनी टीका केली म्हणून निनावी तक्रारीच्या आधारे त्यांच्या घरात कर्मचारी पाठवून मोजमाप करणे अथवा त्यांच्या संस्थांना नोटिसा बजावणे हे खरोखरीच आयुक्तांच्या कामकाजाचा भाग आहे की सुड बुध्दीचा असा संशय महापालिका वर्तुळात असून तो स्वाभाविकही आहे.

ठळक मुद्देनाशिक- मालेगाव मधील वादमालेगावी नगरसेवकांना नोटिसा, नाशिकमध्ये बांधकाम तपासणी दोघांच्या भांडणाचा फटका नागरीकांना बसण्याची शक्यता

संजय पाठक, नाशिक- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी वाद वाढतच चालले असून त्याचा परिणाम म्हणून की काय एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रकार आता व्यक्तीगत पातळीपर्यत पोहोचु लागले आहेत. नाशिकमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना विरोध करणाऱ्या काही नगरसेवकांची निनावे पत्राच्या आधारे चौकशी झाली तर दुसरीकडे मालेगावी तेथील आयुक्त संगीता घायगुडे यांना अवमानास्पद शब्द उच्चारले म्हणून उपमहापौरांसह आठ नगरसेवकांना चक्क पदे रद्द करण्याच्या नोटीसाचा धाडण्यात आल्या. इतका टोकला जाऊन संघर्ष करण्यामुळे कदाचित एकमेकांच्या प्रतिष्ठा जपल्या जाऊ शकतील परंतु नागरीकांचे काय, दोघांच्या संघर्षात नागरीकांची मात्र कोंडी होत असून त्याच्या मुळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणवु लागले आहे.

मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्त संगीता धायगुडे यांना तसा तळ ठोकून दोन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. धडाकेबाज कामे करण्यात त्यांचा हातखंडा असल्याचे सांगितले जाते परंतु त्यांची आक्रमकता त्यांनाच अडचणीत आणणारी ठरली आहे. बेकायदेशीर धर्मस्थळे निष्कासीत करण्यासाठी स्थानिक पोलीस अधिकारी दाद देत नाहीत म्हणून थेट राज्याच्या पोलीस महासंचालकांडे दाद मागण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. तर दुसरीकडे कर थकविला म्हणून त्यांनी थेट तहसीलदाराच्या कार्यालयालाच सील करण्याचे धाडस दाखवले होते. मुलकी सेवेतील या अधिकाºयाला तसे न्यायिक अधिकार असतात त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक होते ते देखील पाळले गेले नाही, त्यामुळे महसुल खात्यातही त्यांच्या विषयी नाराजी निर्माण झाली होती.

हे शासकिय पातळीवरील झाले परंतु येथे ज्या संस्थेत काम करतात तेथील लोकप्रतिनिधींशी जुळत नसेल तर कामे कशी होणार. मध्यंतरी अशाचप्रकारे महासभेत काम होत नाहीत म्हणून नगरसेवकांनी वाद घालताना पूर्वी कामे होत होती आणि आता का होत नाहीत असा प्रश्न करताना आता जादु टोणा झाला काय असा प्रश्न करतात आयुक्त महोदया संतापल्या. त्यांनी असंसदीय शब्द प्रयोगावरून नगरसेवकांना सुनावले. त्यानंतर हा वाद अन्य काही नगरसेवकांनी मिटवला खरा परंतु आयुक्तांनी थेट नगरविकास खात्याकडे तक्रार केली आणि त्यामुळे उपमहापौरांसह आठ नगरसेवकांना त्यांचे पद रद्द का करू नये म्हणून नोटिसाच बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा वाद शमेल की वाढेल याचे उत्तर सोप आहे.

मालेगाव तसे नाशिकच्या तुलनेत छोटे शहर, तेथे ड वर्ग महापालिका आहे परंतु महानगर होऊ घातलेल्या नाशिकची महापालिका ब दर्जाची असून तेथे यापलिकडे वेगळी स्थिती नाही. फेबु्रवारी महिन्यात महापालिका आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेणाºया तुकाराम मुंढे यांनी नऊ महिन्यातच अशी कामगिरी केली आहे की नगरसेवक त्रस्त झाले आहेत. सळो की पळो झालेल्या या नगरसेवकांना एकमेव सत्तारूढ भाजपा काही करेल अशी अपेक्षा आहे खरी परंतु महापौरादी मंडळी इतकेच नव्हे तर शहरातील प्रमुख आमदार आणि भाजपाचे शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी तक्रारी करूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत.

महापालिकेच्या सभेत आणि सभेच्या पलिकडे कुठे तरी काही नगरसेवकांनी टीका केली म्हणून निनावी तक्रारीच्या आधारे त्यांच्या घरात कर्मचारी पाठवून मोजमाप करणे अथवा त्यांच्या संस्थांना नोटिसा बजावणे हे खरोखरीच आयुक्तांच्या कामकाजाचा भाग आहे की सुड बुध्दीचा असा संशय महापालिका वर्तुळात असून तो स्वाभाविकही आहे.
तत्वाने किंवा कदाचित प्रतिष्ठेपोटी प्रशासनातील एका उच्च पदस्थ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वाद होऊही शकतात. परंतु त्याची पातळी इतकी खाली येणे हे मात्र व्यवस्था म्हणून येथील नागरीकांना, महापालिकेला आणि शासनालाही परवडणारे नाही.

मालेगाव काय किंवा नाशिक काय, सर्वच नगरसेवकांचे सर्वच विषय हे कुठे तरी स्वार्थाशी आणि गैरप्रकाराशी संबंधीतच आहेत असे म्हणणे पूर्णत: अनुचित ठरेल. शेवटी लोकांनी नगरसेवकांना निवडून दिले असून प्रत्येक गोष्टीसाठी ते नगरसेवकांकडे जात असतात. परंतु सोडवणूक करणे ही प्राय: प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी असून त्यामुळे नगरसेवकांकडे जाताच कशाला असा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो. नाशिकमध्ये भाजपाचे महापालिकेत बहुमत असताना त्यांचे ना आयुक्त ऐकत ना मुख्यमंत्री हा विरोधी पक्षांसाठी उकळ्या फुटणारा विषय आहे. परंतु त्यांच्यावर बाजु उलटु लागल्याने आता तेही संघर्षाच्या पवित्र्यात न उतरतील तर नवलच ठरेल.

वाद वादापुरता मर्यादीत राहीले नाही तर खरा दुष्परीणाम लोकांच्या कामांवर होत असतो. लोकप्रतिनिधींनी लोकांचे कितीही महत्वाचे काम सुचवले तर करायचेच नाही म्हणून आयुक्त ते फेटाळून लावतील आणि आयुक्तांनी शहर हिताचा कितीही महत्वाचा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींसमोर मांडला तर ते त्यालाही फेटाळून लावतील. म्हणजे प्रतिष्ठा आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधींचीच महत्वाची लोकहित त्यापुढे काहीच नाही काय याचा देखील आता विचार करण्याची वेळ आली आहे.