शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा केंद्राचा डाव :  वृंदा करात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2019 12:58 AM2019-07-24T00:58:33+5:302019-07-24T01:00:12+5:30

वनहक्क कायद्यामध्ये मोठे बदल करून वनजमीन कसणाºया शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे. त्यामुळे या विरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करण्याची गरज असल्याचे माकपच्या पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात यांनी केले.

 Left of center for landless farmers | शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा केंद्राचा डाव :  वृंदा करात

शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा केंद्राचा डाव :  वृंदा करात

googlenewsNext

कळवण : वनहक्क कायद्यामध्ये मोठे बदल करून वनजमीन कसणाºया शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे. त्यामुळे या विरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करण्याची गरज असल्याचे माकपच्या पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात यांनी केले.
नाशिक जिल्हा किसान सभेच्या वतीने मंगळवारी दुपारी विविध मागण्यांसाठी कळवणच्या प्रांत कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी प्रांत कार्यालयाच्या आवारात झालेल्या जाहीर सभेत वृंदा करात बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी माजी सैनिक बाळासाहेब गांगुर्डे होते. मोर्चाला अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, आमदार जे. पी. गावित आदी उपस्थित होते.
वृंदा करात यांनी यावेळी मोदी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून हल्ला चढविला. मोदी सरकारने वनहक्क कायद्यात सुधारणा करणारा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला आहे. 
या प्रस्तावावर किसान सभा व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वाेच्च न्यायालयात जाऊन ३० जुलैपर्यंत स्थगिती मिळविली आहे. ३० जुलैला स्थगिती उठल्यास वनहक्क कायद्यात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करून शेतकºयांना मिळालेली व कसत असलेली जमीन काढून घेऊन सरकार वनजमीन कसणाºया शेतकºयांना भूमिहीन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा धोका ओळखून रस्त्यावर उतरून मोठे जनआंदोलन उभे करावे लागणार आहे. यासाठी सर्व वनजमीनधारकांनी सज्ज राहावे, असे आवाहनही करात यांनी केले.
आमदार गावित म्हणाले की, यंदा पावसाने दडी मारल्याने मागील वर्षापासूनचा दुष्काळ अजून शेतकºयांचा पिच्छा सोडत नाही. यामुळे शासनाने कर्जमाफीची अंमलबजावणी करावी, शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करावेत व शेतकरी बांधवांना खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्जपुरवठा करावा. तसेच मुंबई येथे नेण्यात आलेल्या लॉँगमार्चला वनजमिनी व शेतकºयांच्या मान्य केलेल्या अन्य मागण्यांची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, अशी मागणीही केली. सटाणा शहराला पिण्यासाठी पाणी देण्यास विरोध नाही; मात्र पाइपलाइनऐवजी ते कालव्यातून द्यावे, अशी मागणी आमदार जे. पी. गावित यांनी केली. असे न केल्यास पाइपलाइनचे काम बंद पाडू व शासनाचा निर्णय होईपर्यंत प्रांत कार्यालयावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, दुपारी अडीच वाजेला सुरू झालेले ठिय्या आंदोलन सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरूच होते.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते शांताराम जाधव, मोहन जाधव, किसन गुजर, भाऊसाहेब पवार, सावळीराम पवार आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी इंद्रजित गावित, इरफान पठाण, सुवर्णा गांगुर्डे, दीपक देशमुख, टिनू पगार, कैलास सूर्यवंशी, दामू पवार, रशीद शेख, भरत शिंदे, साहेबराव पवार, अजय पगार, हरी पाटील, गोरख खैरनार, जगन साबळे, सचिन वाघ, जगन बर्डे, गंगाराम गावित, दिनेश पवार, किशोर जाधव, रमेश पवार, यशवंत बहिरम, उत्तम गायकवाड आदींसह हजारो पुरु ष व महिला कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बेमुदत धरणे सुरू
या आंदोलनात कळवण, सुरगाणा, देवळा, दिंडोरी, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आदी ठिकाणचे हजारो वनजमीनधारक शेतकरी उपस्थित होते. मोर्चा कळवण शहरातून सुरू झाल्यापासून कोल्हापूर फाटा येथील प्रशासकीय इमारतीपर्यंत एकेरी वाहतूक सुरू होती. यामुळे वाहतूक खोळंबली होती. या मोर्चातील मोर्चेकरी आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत धरणे आंदोलन करीत आहेत. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत ते प्रांत कार्यालयाच्या आवारामध्ये बसून होते.

Web Title:  Left of center for landless farmers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.