उद्योगासोबत अर्थव्यवस्थाही व्हावी वृद्धिंगत

उत्पादन क्षेत्र आणि एकूणच उद्योगांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प खूपच महत्त्वाचा असणार आहे. जीएसटीच्या व तत्पूर्वीच्या नोटाबंदीच्या धक्क्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१८च्या अर्थसंकल्पाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. उद्योगांची वाढ व्हावी, महसुलात वाढ व्हावी तसेच देशाची अर्थव्यवस्थाही वाढावी, असे संतुलन यंदाच्या अर्थसंकल्पातून साधले जावे, अशी नाशिककरांची अपेक्षा असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची कसोटी लागणार आहे.

नाशिक : उत्पादन क्षेत्र आणि एकूणच उद्योगांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प खूपच महत्त्वाचा असणार आहे. जीएसटीच्या व तत्पूर्वीच्या नोटाबंदीच्या धक्क्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१८च्या अर्थसंकल्पाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. उद्योगांची वाढ व्हावी, महसुलात वाढ व्हावी तसेच देशाची अर्थव्यवस्थाही वाढावी, असे संतुलन यंदाच्या अर्थसंकल्पातून साधले जावे, अशी नाशिककरांची अपेक्षा असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची कसोटी लागणार आहे.  गृहनिर्माण क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळावा, जीएसटीचा दर कमी करावा, प्रकल्पांसाठी विविध परवानग्या मिळण्यासाठी ‘एक खिडकी’ योजना सुरू करावी, पर्यावरणपूरक घरबांधणी करणाºया विकासकांना वाढीव एफएसआय देऊन प्रोत्साहन द्यावे, अशा अपेक्षा गृहनिर्माण क्षेत्राला यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींनी या अपेक्षा व्यक्त केल्या असून, महारेरा प्राधिकरणाची निर्मिती आणि वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी या दोन महत्त्वाच्या घडामोडी नव्या वर्षात घडल्या. रेरामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला शिस्त आली. या कायद्याविषयी गृहनिर्माण क्षेत्रात फार विरोध किंवा नाराजी उमटली नाही तर त्याचे स्वागतच झाले. तर जीएसटीमुळे मात्र मोठा परिणाम झाला आहे. याचा थेट भार घर खरेदी करणाºया ग्राहकांवर पडला आहे. साहजिकच जीएसटी आणि स्टॅम्प ड्युटी, असा दुहेरी आर्थिक भार पडल्याने ग्राहक आपले बजेट बघून सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे जीएसटी कमी व्हावी, अशी या बांधकाम क्षेत्राची अपेक्षा आहे. जीएसटी कमी झाल्यास आर्थिक भार कमी होऊन घर खरेदीसाठी ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर पुढे येतील, असा होरा आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यास उद्योगांना मिळणाºया सुविधा, सवलती, बँकांची कर्जे किंवा सरकारी अनुदान या क्षेत्राला मिळेल. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी भांडवल उपलब्ध होईल. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणी होऊन घरांच्या किमतीही घटू शकतात. त्यामुळे उद्योगाचा दर्जा मिळण्याची मागणी होत आहे.
महागाईला आळा घालावा
उद्योग विशेषत: वाहन उत्पादन क्षेत्रातल्या धुरिणांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अधिक प्राधान्य देण्याची अपेक्षा असून, वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. महागाईला आळा घालण्याची व संतुलित आर्थिक वाढ साधण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकप्रिय योजनांपेक्षा, आर्थिक वाढीला अनुकूल उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी अपेक्षा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा 
‘मेक इन इंडिया’ या उद्देशाला पुढे न्यायचे असेल आणि भारतीय उद्योगांना सबल करायचे असेल तर सगळ्यात जास्त भर पायाभूत सुविधा व दळणवळणाच्या साधनांवर द्यावा लागेल. मोठे रस्ते, बंदरांचे आधुनिकीकरण तसेच रेल्वे व विमानतळांचे अत्याधुनिकीकरण या गोष्टी सरकारच्या अजेंडावर असण्याची गरज आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटायला हवे, अशी अपेक्षा आहे. तरच आपल्या देशाचा आगामी काळात झपाट्याने विकास होईल. 
अनेक विकासक सध्या ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेवर आधारित गृहप्रकल्पांची उभारणी करीत आहेत. पर्यावरणापुढे उभी राहिलेली आव्हाने लक्षात घेता ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना भविष्यात पर्यावरणाचे रक्षण करणारी ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांची उभारणी करणाºया विकासकांना प्रोत्साहन म्हणून अतिरिक्त एफएसआय किंवा अन्य सवलती द्याव्यात, पहिल्यांदा घर खरेदी करणाºया ग्राहकाला प्राप्तिकरात देण्यात आलेली सवलत आणखी वाढवावी, तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित विविध करांचे सुसूत्रिकरण करावे
- निखिल रुंग्टा, संचालक, रुंग्टा ग्रुप