जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर परीट समाजाने धुतले कपडे

परीट-धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा, या मागणीसाठी सोमवारी दुपारी महाराष्टÑ परीट (धोबी) सेवा मंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कपडे धुण्याचे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदनही देण्यात आले.

नाशिक : परीट-धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा, या मागणीसाठी सोमवारी दुपारी महाराष्टÑ परीट (धोबी) सेवा मंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कपडे धुण्याचे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदनही देण्यात आले.  भारतीय राज्य घटनेत परीट-धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात आला होता. परंतु भाषावार प्रांत रचना झाली असता, त्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये करण्यात आला. समाजाचा मात्र अजूनही देशातील १८ राज्यांमध्ये परीट-धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने भांडे समिती नेमून परीट-धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याबाबत पावले उचलली, पुढे काहीच झाले नाही.  समस्त परीट-धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात यावा, या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी आंदोलकांनी घरून येतानाच धुण्यासाठी कपडे, बादल्या घेऊन दाखल झाले. शासनाच्या निषेधार्थ घोषणाही देण्यात आल्या. यावेळी राजेंद्र खैरनार, विजय शिरसाट, नाना गवळी, महेश गवळी, बापू येशी, जयराम वाघ, सुधीर खैरनार, नरेंद्र परदेशी, सुरेश कनोजिया, नरेंद्र हिवाळे, नितीन रणसिंगे, सोमनाथ सागर, दीपक चौधरी आदी सहभागी झाले होते.