१८ मार्चनंतर होणार निर्णय

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या एका जागेसंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी शिवसेना, भाजपा आणि महापालिकेचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. तथापि, विभागीय आयुक्तांनी याबाबत निर्णय द्यावा, असे उच्च न्यायलयाचे कोणतेही आदेश प्राप्त नसल्याने त्यांची साक्षांकित प्रत आयुक्तांनी सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर ते सोमवार, दि. १८ मार्च रोजी भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.

ठळक मुद्देस्थायी समिती वाद : सेना-भाजपाच्या गटनेत्यांनी मांडली बाजू

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या एका जागेसंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी शिवसेना, भाजपा आणि महापालिकेचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. तथापि, विभागीय आयुक्तांनी याबाबत निर्णय द्यावा, असे उच्च न्यायलयाचे कोणतेही आदेश प्राप्त नसल्याने त्यांची साक्षांकित प्रत आयुक्तांनी सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर ते सोमवार, दि. १८ मार्च रोजी भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.
महापालिकेत भाजपाचे ६६ नगरसेवक होते. त्यापैकी सुदाम नागरे यांचे निधन झाल्याने भाजपाचे पक्षीय तौलनिक संख्याबळ कमी झाले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीत भाजपाचे नऊ ऐवजी आठच सदस्य राहू शकतात आणि त्या तुलनेत शिवसेनेचे अपूर्णांकातील संख्याबळ अधिक असल्याने शिवसेनेचा एक जास्त सदस्य स्थायी समितीत सामाविष्ट होऊ शकतो, असे शिवसेनेचे म्हणणे होते. यासंदर्भात शिवसेनेने गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. पक्षीय गटांची नोंदणी विभागीय आयुक्तांकडे केली जात असल्याने उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भात अहवाल मागितला होता. त्या अनुषंघाने विभागीय आयुक्तांनी शिवसेना गटनेता विलास शिंदे, भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर तसेच महापौर रंजना भानसी, आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि नगरसचिव गोरखनाथ आव्हाळे यांना पाचारण केले होते. त्यावर सुनावणी घेतानाचा सोमवारी (दि. ११) उच्च न्यायलयाने विभागीय आयुक्त निर्णय घेतील असे निकालात नमूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भातील निकालाची प्रत नसल्याने निकालाची सर्टिफाइड कॉपी सादर करण्यास आयुक्तराजाराम माने यांनी बजावले असून, ती प्राप्त झाल्यानंतर १८ मार्चपर्यंत ते भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.
दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. व्ही. पारख यांनी बाजू मांडली, तर शिवसेनेच्या वतीने अ‍ॅड. अनंतराव जगताप यांनी बाजू मांडली. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर विभागीय आयुक्तांकडे गटनोंदणी केली जाते. त्यानंतर पक्षीय तौलनिक बळ ठरते आणि त्यानुसार स्थायी समिती किंवा अन्य समित्यांवर नियुक्त केले जातात. त्यामुळे नंतर पक्षीय तौलनिक संख्याबळाचे महत्त्व गौण ठरते असे पारख यांनी सांगतानाच पक्षीय तौलनिक बळ ठरविण्याचे सर्वाधिकार महापालिकेचे असतात. वसंत गिते तसेच अ‍ॅड जे. टी. शिंदे यांच्यासंदर्भातील महापालिकेच्या काही जुन्या घटनांचे दाखलेही यावेळी त्यांनी दिले. विलास शिंदे यांच्या वकिलांनी पक्षीय तौलनिक बळानुसार समिती सदस्य नियुक्त केले जातात व यासंदर्भातील अधिकार विभागीय आयुक्तांनाच असल्याचे सांगितले. विभागीय आयुक्तांनी दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकले असून, आता ते काय निकाल देतात याकडे लक्ष लागून आहे.
प्रतीक्षा निकालानंतरच संभ्रम होणार दूर
उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते व त्या आधारे दि.११ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली होती, मात्र विभागीय आयुक्तांचा अहवाल प्राप्त होण्याच्या आतच न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत हाती पडल्यानंतरच हा संभ्रम दूर होणार आहे.