चूक दुरुस्त करण्याची, ना रिफंडची तरतूद!

जीएसटी भरताना एखाद्या चलनात चुकून काही माहिती भरली गेलीच तर ती दुरुस्त करण्याची सोय नाही किंवा अशाच प्रकारे एखादी रक्कम जीएसटीच्या तीन खात्यांपैकी चुकून भलत्याच आवृत्तीत भरली गेली तर रिफंडची तरतूद नाही. त्यात सुधारणा करावी अशी तक्रार करीत नाशिकच्या कर सल्लागार संघटनेच्या वतीने मुंबईत जीएसटी आयुक्तांनाच साकडे घालण्यात आले.

नाशिक : जीएसटी भरताना एखाद्या चलनात चुकून काही माहिती भरली गेलीच तर ती दुरुस्त करण्याची सोय नाही किंवा अशाच प्रकारे एखादी रक्कम जीएसटीच्या तीन खात्यांपैकी चुकून भलत्याच आवृत्तीत भरली गेली तर रिफंडची तरतूद नाही. त्यात सुधारणा करावी अशी तक्रार करीत नाशिकच्या कर सल्लागार संघटनेच्या वतीने मुंबईत जीएसटी आयुक्तांनाच साकडे घालण्यात आले.  १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यात सातत्याने बदल होत आहेत. अगोदरच जीएसटी भरण्याबाबतची संपूर्ण माहिती आणि रचनेचे आकलन होणे मुश्कील होत असताना नवनवीन समस्या रोजच उभ्या राहत आहेत. या संपूर्ण आॅनलाइन प्रक्रियेत मानवी चूक गृहीतच धरलेली नाही. एखाद्या चलनावरील माहिती भरताना चूक झाली आणि चुकीची माहिती भरली गेली तर ती अपलोड झाल्यानंतर मागे घेण्याची सोय नाही. उलट चुकीच्या माहितीवर आधारित पुढील विवरण दाखल करावी लागतात. मूल्यवर्धित कर लागू असताना त्यात ४८ तासांत चलन परत घेण्याची तरतूद होती, परंतु जीएसटीमध्ये अशी तरतूदच नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात नाशिक कर सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश गिरासे आणि माजी अध्यक्ष सतीश बूब यांनी सोमवारी (दि.२३) मुंबईत जीएसटी आयुक्त राजीव जलोटा यांची भेट घेतली आणि निवेदन दिले. केवळ चुकीचे चलनच नव्हे परंतु एखादा कर, दंडाची रक्कम किंवा विलंब शुल्काची रक्कम स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी किंवा आयजीएसटीत भरली गेली तर तिचा परतावा मिळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे एखाद्याने दंडाची एक हजार असो अथवा पाच हजार रुपये चुकून भलत्याच खात्यात टाकले तर ते परत मिळत नाही उलट पुन्हा दंड भरल्यानंतरच पुढील विवरण अपलोड होते. एखादा कर जादा भरला गेला आणि ती रक्कम दंडापोटी किंवा पुढील करापोटी भरायचे ठरविले तर त्याबाबतही समायोजनाची कोणीतही तरतूद नसल्याने भुर्दंड सोसावा लागतो. एखादा कर भरण्यासाठी करसल्लागाराने व्यापाºयाचे खाते लॉगइन केल्यानंतर ओटीपी टाकावा लागतो. तो व्यापाºयाच्या मोबाइलवर जातो. व्यापाºयाला दूरध्वनी करून तो ओटीपी घेताना व्यापाºयाच्या व्यस्ततेने वेळेत ओटीपी टाकला नाही तर पुन्हा सर्व प्रक्रिया सुरू करावी लागते. अशा अनेक तक्रारी असून, त्या जीएसटी कॉन्सिलमध्ये मांडण्याचे आश्वासन आयुक्त जलोटा यांनी दिले.
दंडाची रक्कम चाळीस हजार रुपयांपर्यंत
जीएसटीच्या दंडाच्या रकमेबाबत फार कमी व्यापाºयांना पुरेशी माहिती आहे. वेगवेगळ्या कराखाली दोन प्रकारचे विलंब शुल्क घेतले जाते. म्हणजेच स्टेट जीएसटीसाठी शंभर आणि सीजीएसटीसाठी शंभर असे दोनशे रुपये प्रतिदिन दंड आहे. हा प्रत्येक वेगवेगळ्या विवरणासाठी वेगळा आहे. त्या सर्वांचा हिशेब काढला तर वेळेत विवरण भरला नाही या एका सबबीखाली व्यापाºयांना चाळीस हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.