आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना कामगार सेनेचे आव्हान

संघटना मान्यताप्राप्तच : नागरी सेवा अधिनियम लागू नाही

ठळक मुद्देमहापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट नागरी सेवा अधिनियम लागू असल्याचे सांगत मान्यता नसलेल्या संघटनेच्या पदाधिका-यांशी चर्चा करण्यास नकार म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार संघटना ही श्रमिक संघ अधिनियम-१९२६ अन्यवे मान्यता प्राप्त

नाशिक - महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट नागरी सेवा अधिनियम लागू असल्याचे सांगत मान्यता नसलेल्या संघटनेच्या पदाधिका-यांशी चर्चा करण्यास नकार देणा-या महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने आव्हान दिले आहे. मनपाच्या कर्मचा-यांना महाराष्ट्र अधिनियम नागरी सेवा अधिनियम लागू नसून म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना ही श्रमिक संघ अधिनियमांतर्गत मान्यताप्राप्त असल्याचे शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्रच संघटनेने सादर केले आहे.
फेबु्रवारी २०१८ मध्ये महापालिकेचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने कर्तव्यात कसूर करणा-या कर्मचारी-कामगारांवर कारवाईचा बडगा उगारला. महापालिकेत म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना ही एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना आहे. सदर संघटनेचे पदाधिकारी आयुक्तांकडे चर्चेस गेले असता, महापालिका कर्मचा-यांना नागरी सेवा अधिनियम लागू असून त्याअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता नसल्याने तुमची संघटना मान्यताप्राप्त नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी चर्चा करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे, म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार संघटनेचे अध्यक्ष व नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी संघटनेच्या मान्यतेविषयी शंका उपस्थित झाल्याने शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्याबाबतची माहिती मागविली होत. त्यानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव दि. प्र. देशमुख यांनी अध्यक्षांना पत्र पाठवित खुुलासा केला आहे. पत्रात म्हटले आहे, म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार संघटना ही महापालिकेतील कामगारांची संघटना आहे. महापालिकेच्या कर्मचा-यांना महाराष्ट नागरी सेवा अधिनियम लागू होत नाही. महापालिकेचे कर्मचारी हे महाराष्ट महापलिका अधिनियमांतर्गत येतात व त्यांना कामगार कायदे लागू होतात. त्यामुळे म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार संघटना ही श्रमिक संघ अधिनियम-१९२६ अन्यवे मान्यता प्राप्त असल्याचे दिसून येते. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ च्या नियम २९ व ३० नुसार फक्त शासकीय औद्योगिकेतर कर्मचा-यांच्या संघटनांना मान्यता देत असल्याचेही म्हटले आहे. सामान्य प्रशासन विभागानेच खुलासा करत संघटना मान्यताप्राप्त असल्याचे स्पष्ट केल्याने आता आयुक्तांविरोधी कामगार संघटना अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
आयुक्तांना पत्र सादर करु
आयुक्तांनी महापालिका कर्मचारी हे महाराष्ट नागरी सेवा अधिनियमात येत असल्याचे सांगत सामान्य प्रशासन विभागाची संघटनेला मान्यता नसल्याने बोलण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे, आम्ही संघटना पातळीवर शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून मान्यतेबाबतची माहिती मागविली होती. सदर पत्र प्राप्त झाले असून त्यात संघटना मान्यताप्राप्त असल्याचे आणि मनपा कर्मचा-यांना नागरी सेवा अधिनियम लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांना आम्ही आता हे पत्र सादर करु.
- प्रविण तिदमे, अध्यक्ष,मनपा कामगार सेना