ठोक अंशदान नियम रद्द करणे ग्रामीण उद्योगांना मारक : संतोष मंडलेचा

ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील लघु, मध्यम व काही ठिकाणच्या मोठय़ा उद्योगांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कारखान्यांच्या ठोक अंशदानाची तरतुदीनुसार कर देण्याचा नियम सरकारने हा नियमच रद्द केला आहे. त्यामुळे उद्योग व्यवसायांवर अवास्तव करवाढीचा बोझा पडण्याची भीती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकारखान्यांच्या ठोक अंशदानाची तरतुद रद्दउद्योगांवर अवास्तव करवाढीचा बोझा पडण्याची भीती ठोक अंशदानाची तरतुद रद्द करणे उद्योगांना मारक महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांचे मत

नाशिक : ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील लघु, मध्यम व काही ठिकाणच्या मोठय़ा उद्योगांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कारखान्यांच्या ठोक अंशदानाची तरतुदीनुसार कर देण्याचा नियम सरकारने हा नियमच रद्द केला आहे. त्यामुळे उद्योग व्यवसायांवर अवास्तव करवाढीचा बोझा पडण्याची भीती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कारखान्यांच्या ठोक अंशदान तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या एकूण योजना आणि त्यासाठी येणारा खर्च याचा विचार करून कराच्या अंशदानाचा नेमका आकडा ठरविला जात असे. ही रक्कम दिल्यानंतर उद्योगांना ग्रामपंचायतीचे वेगळे कर द्यावे लागत नसे, गेल्या पाच दशकांपासून ही तरतूद अस्तित्वात होती. परंतु, यासंदर्भातील नियम व ही याजेना रद्द करण्यात आल्यामुळे उद्योजकांना विनाकारण मोठय़ा कर वाढीला सामोरे जावे लागणार असल्याची भीती चेंबरने व्यक्त केली आहे. अंशदानाचे सध्या अस्तित्वात असलेले जे करार आहेत ते संर्पेयतच्या कालावधीसाठी ठोक अंशदानाचा नियम लागू राहणार असला तरी ग्रामपंचायतीने काही नवीन कर लावल्यास ते स्वतंत्रपणो द्यावे लागणार आहेत. त्यासोबतच सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यमान इमारतींमध्ये काही बदल केल्यास त्यावरही वेगळा कर द्यावा लागणार आहे. या सर्वबाबी एकूण उद्योग विकासाला मारक ठरणार असल्याचे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी व्यक्त केले आहे. एका बाजूला उद्योग विकासासाठी मॅग्नेटिक महाराष्ट्रसारखी पावले उचलली जात असताना दुसरीकडे उद्योजकांवर अधिक कर बोजा टाकणारा निर्णय घेणो याची संगती लागत नाही. त्यामुळे सरकारने तूर्तास या निर्णयाला स्थगिती देऊन उद्योजकांच्या प्रतिनिधींसमवेत साधक-बाधक चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त लेके आहे.