निवडणुकीनंतर देशात सत्तांतर अटळ

सर्वच पातळींवर मोदी सरकार अपयशी ठरल्यामुळे देशात ‘संविधान बचाव, मोदी हटाव’ची चळवळ सुरू झाली आहे.

नाशिक : सर्वच पातळींवर मोदी सरकार अपयशी ठरल्यामुळे देशात ‘संविधान बचाव, मोदी हटाव’ची चळवळ सुरू झाली आहे. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे देशातील जनतेचा सध्याचा मूड पाहता आगामी निवडणुकीत देशात सत्तांतर अटळ असल्याचा दावा करून महाराष्टचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातही धर्मनिरपेक्ष पक्ष एकत्र येण्याची तयारी सुरू झाली असल्यामुळे कॉँग्रेस प्रसंगी दोन पावले मागे टाकण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली आहे.  दोन दिवसांपासून नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. गेल्या निवडणुकीत महाराष्टत दोन्ही कॉँग्रेस एकत्र लढली असती तर राज्यात वेगळे चित्र दिसले असते असे सांगून वेगळे लढूनही राज्यात दोन्ही कॉँगे्रसला ३५.२ टक्के मते मिळाली होती, भाजपापेक्षा ही मते अधिक होती. त्यामुळे आगामी निवडणूक दोन्ही कॉँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष पक्ष एकत्र येऊनच लढतील. ज्या ठिकाणी कॉँग्रेसची तयारी नाही अशा ठिकाणी जागा वाटपाबाबत तडजोड केली जाईल, असे चव्हाण म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले होते व त्याचा लाभही दोन्ही समाजाला मिळाला होता.
मागासवर्गीय आयोगाचे कामकाज न्यायिक प्रक्रिया असून, त्यांनी दिलेला निर्णय दोन्ही बाजूंनी होऊ शकतो.  यदाकदाचित मागासवर्गीय आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या विरोधात निर्णय दिला तर सरकार काय करणार? त्यासाठी बी प्लॅन तयार आहे काय अशी विचारणाही त्यांनी केली. यावेळी आमदार सुधीर तांबे, माजीमंत्री शोभा बच्छाव, शरद अहेर, हेमलता पाटील, डॉ. तुषार शेवाळे, संपत सकाळे, उद्धव पवार, राहुल दिवे, ज्ञानेश्वर गायकवाड आदी उपस्थित होते.
आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध का?
सप्टेंबर २०१४ मध्ये राज्यातील आघाडी सरकार बरखास्त झाले व त्यानंतर निवडणुका होऊन भाजपाची सत्ता आली. त्यामुळे सप्टेंबर ते १४ नोव्हेंबर पर्यंतच्या कालावधीत मराठा आरक्षणाबद्दल न्यायालयात बाजू मांडण्याची जबाबदारी भाजपाची व पर्यायाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची होती, परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेला असे सांगून चव्हाण म्हणाले की, आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा जो अध्यादेश काढला होता, तोच आता फडणवीस सरकारने काढल्यामुळे त्यावेळी त्या अध्यादेशाला का विरोध करण्यात आला, असा सवाल चव्हाण यांनी केला.