घरपट्टीच्या नोटिसा रोखण्यावरून प्रशासन पेचात

घरपट्टी लागू नसलेल्या घरांबाबत सर्व्हेक्षणात आणि प्रत्यक्षात वेगळी स्थिती आढळली असल्याने महासभेने सर्व नोटिसा रद्द करून फेरसर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. तथापि, महापालिकेने ५० हजार नोटिसा अगोदरच बजावले असून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू झाली आहे त्यामुळे नोटिसांची कार्यवाही कशी रोखायची, असा प्रशासनासमोर पेच आहे, तर दुसरीकडे महासभेचे ठराव विलंबाने प्राप्त झाला आणि २१ दिवसांची मुदत संपली तर नागरिकांना नाहक भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देसर्वेक्षणाचा घोळ : महासभेचा ठराव येईपर्यंत मुदत उलटल्यास भुर्दंड

नाशिक : घरपट्टी लागू नसलेल्या घरांबाबत सर्व्हेक्षणात आणि प्रत्यक्षात वेगळी स्थिती आढळली असल्याने महासभेने सर्व नोटिसा रद्द करून फेरसर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. तथापि, महापालिकेने ५० हजार नोटिसा अगोदरच बजावले असून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू झाली आहे त्यामुळे नोटिसांची कार्यवाही कशी रोखायची, असा प्रशासनासमोर पेच आहे, तर दुसरीकडे महासभेचे ठराव विलंबाने प्राप्त झाला आणि २१ दिवसांची मुदत संपली तर नागरिकांना नाहक भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे.
मनपाच्या वतीने खासगी मिळकतींचे सर्वेक्षण करून ज्या मिळकतींना घरपट्टी लागू नाही अशा ५९ हजार मिळकती शोधण्यात आल्या आहेत.
तर घोळ टळला असता...
महापालिकेने सर्वेक्षण केलेल्या मिळकतींना नोटिसा बजावताना कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनादेखील बरोबर नेऊन नोटिसा द्या, म्हणजे सर्वेक्षणात गोंधळ असतील तर ते उघड होतील, असे प्रशासनाच्या कर्मचाºयांना बजावले होते, परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे एखाद्या मिळकतीचे सदोष सर्वेक्षण कसे झाले ते शोधून दुरुस्त्या करता आल्या असत्या. परंतु तसे होऊ शकलेले नाही.