फटाकेबंदीच्या निर्णयाबाबत ३४ शहरे अनभिज्ञ

सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके वाजविण्यासाठी दिलेल्या वेळेच्या निर्णयाबाबत देशभरातील आठ राज्यांतील ४० शहरांमध्ये एका खासगी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ३४ शहरांतील नागरिक अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे़

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके वाजविण्यासाठी दिलेल्या वेळेच्या निर्णयाबाबत देशभरातील आठ राज्यांतील ४० शहरांमध्ये एका खासगी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ३४ शहरांतील नागरिक अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे़ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या उदासीनतेमुळे न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला नसल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले असून, १५ नोव्हेंबरला हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय व पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे़
नाशिक शहरातील मानव उत्थान मंच या स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या ४० स्वयंसेवकांच्या मदतीने देशातील आठ राज्यांतील ४० प्रमुख शहरांमध्ये सर्वेक्षण केले़ या सर्वेक्षणात प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नागरिकांपर्यंत पोहोचला की नाही, या निर्णयाच्या प्रसाराबाबत संबंधित यंत्रणेने कोणती पावले उचलली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन कोठे व किती प्रमाणात झाले या बाबींचा समावेश होता़ या सर्वेक्षणासाठी दिवाळीचा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा केल्या जाणाऱ्या राज्यांचा व त्यातील प्रमुख शहरांचा समावेश करण्यात आला होता़ यामध्ये उत्तर भारतातील शहरांचा प्रामुख्याने समावेश होता़  मानव उत्थान मंचने केलेल्या या ४० शहरांच्या सर्वेक्षणात केवळ ३४ शहरांमधील नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत माहितीच नसल्याचे समोर आले
आहे़ दरम्यान, येत्या १५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रार व पर्यावरण मंत्रालय यांच्याकडे या सर्वेक्षणाचा अहवाल पाठविला जाणार आहे़ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याची विनंती केली जाणार आहे़
या शहरांमध्ये सर्वेक्षण
नाशिक, पुणे, नागपूर, नोयडा, गुरुगाव, भोपाल, बंगळुरू, मुंबई, अहमदाबाद, सुरत, नवसारी, पटियाला, अंबाला, सेंधवा, इंदूर, ग्वालियर, आग्रा, औरंगाबाद, चेन्नई, श्रीगंगानगर, मथुरा, उज्जैन, सिमला, जयपूर, ढोलपूर, जयपूर, उदयपूर, सिमला, राजपुरा, रोपर, फरिदाबाद, गाझियाबाद, लखनऊ, रायपूर, अमृतरसर, लुधियाना, फतेहगड, पटना, धनबाद.
पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके वाजविण्यावर वेळेचे बंधन घालण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे़ मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी व जनजागृतीची जबाबदारी असणाºया संस्था मात्र अनभिज्ञ आहेत़ न्यायालयाने ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे विभागून देण्याची आवश्यकता आहे़ तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूद करावी़  - जसबिर सिंग, सदस्य, जिल्हा पर्यावरण समिती, नाशिक