बामियानला पुन्हा धोका ? अफगाणिस्तानातील बौद्धस्थळांच्या सुरक्षतेसाठी युनिसेफने तातडीने निर्णय घ्यावा

बामियान या ठिकाणी चौथ्या ते पाचव्या शतकात उभारण्यात आलेल्या दोन विशाल बौद्ध मुर्त्या २००१ मध्ये तालिबानचे नेते मोहम्मद उमर यांच्या सूचनेवरून मिर्झा हुसेन याने पंचवीस दिवस डायनामाईट लावून  नष्ट केल्या होत्या.

नांदेड- अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी शासन परतले आहे.  यामुळे त्याठिकाणी असलेल्या ऐतिहासिक बौद्ध स्थळांना पुन्हा एकदा धोका निर्माण झाला आहे. यावर गांभीर्याने विचार करत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या युनिसेफ आणि  शांतता सेनेच्या मदतीने या बौद्धस्थळांना सुरक्षितता प्रदान करावी, असे आवाहन आंबेडकरवादी मिशनच्या युनिव्हर्सल बुद्धिस्ट संघाने युनिसेफकडे मेलद्वारे केली आहे.

बामियान या ठिकाणी चौथ्या ते पाचव्या शतकात उभारण्यात आलेल्या दोन विशाल बौद्ध मुर्त्या २००१ मध्ये तालिबानचे नेते मोहम्मद उमर यांच्या सूचनेवरून मिर्झा हुसेन याने पंचवीस दिवस डायनामाईट लावून  नष्ट केल्या होत्या. इसवी सनाच्या ५०७ मध्ये उभारण्यात आलेल्या ३५ मीटर उंचीची व इसवी सन ५५४ मध्ये उभारण्यात आलेली ५३ मीटर उंचीची या दोन विशालतम बुद्धमूर्ती तालिबान्यांनी नष्ट केल्याने जागतिक नुकसान झाले आहे.

मार्च २०२१ मध्ये त्या ठिकाणी लेझरच्या माध्यमातून ह्या मुर्त्या पर्यटकांना पुन्हा एकदा दाखवण्यासाठी प्रयत्न प्रारंभ करण्यात आले होते. गांधार शैलीतील या मुर्त्या व अजिंठा येथील नवव्या आणि दहाव्या गुंफेतील चित्र (मीरम शैली) मध्ये बरेच साम्य आढळते.२०१५ मध्ये बमियान या शहराची निवड दक्षिण आशिया सांस्कृतिक राजधानी म्हणून करण्यात आली होती. बामियान व अफगाणिस्तान मधील इतर आत्यंतिक महत्त्वाच्या बौद्ध स्थळांची सुरक्षितता करणे आवश्यक आहे. ही स्थळे केवळ बौद्ध धर्मीयांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण मानवी इतिहासासाठी महत्वाची आहेत.  प्राचीनतम रेशीम मार्गावरील हा ऐतिहासिक वारसास्थळांची जपणूक होणे आवश्यक आहे. 

तालिबान्यांचा मागील कार्यकाळ पाहता उरलीसुरली ऐतिहासिक बौद्ध स्थळे नष्ट होण्याची भीती आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने युनिसेफ आणि शांती  सैनिकाच्या सहकार्याने या स्थळांची सुरक्षा करावी, अशी मागणी आंबेडकरवादी मिशन युनिव्हल बुद्धिस्ट संघाचे प्रमुख दीपक कदम यांनी युनिसेफच्या प्रमुखाकडे मेलद्वारे केली आहे. भारत सरकारने सुद्धा या बाबीकडे विशेष लक्ष देऊन बौद्धांच्या या ऐतिहासिक स्थळांची सुरक्षितता प्राधान्याने करण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्र संघाकडे तात्काळ करावी अशी विनंती कदम यांनी केली आहे.