धान्य घोटाळा प्रकरण : निवासी उपजिल्हाधिकारी वेणीकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

जामीन अर्ज फेटल्यामुळे वेणीकर  यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

ठळक मुद्देसहा दिवस पाळत ठेऊन तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चांद्रकिशोर मीना यांनी उघडकीस आणला घोटाळाआतापर्यंत या प्रकरणात 19 आरोपींना अटक करण्यात आली होती.

नांदेड- राज्यभरात गाजलेल्या धान्य घोटाळ्यात गुरुवारी बिलोली न्यायालयाने तत्कालीन पुरवठा अधिकारी आणि सध्या निवासी उपजिल्हाधिकारी असलेल्या संतोष वेणीकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे वेणीकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चांद्रकिशोर मीना यांनी सरकारी धान्याच्या काळाबाजाराचे रॅकेट उघडकीस आणले होते. कृष्णर येथील मेगा इंडीया आग्रो कंपनीत गेलेले शासकीय धान्याचे दहा ट्रक त्यांनी सहा दिवस पाळत ठेऊन पकडले होते. या प्रकरणात सहाययक पोलीस अधीक्षक नुरूल हसन यांनी तपास केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सीआयडीकडे देण्यात आले होते. आतापर्यंत या प्रकरणात 19 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान निवासी उपजिल्हाधिकारी वेणीकर यांनी बिलोली न्यायालयात अटक पूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यामध्ये मोहमद रफिक या कार्यकर्त्याने वेणीकर यांच्या जमिनीला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती तर सी आय डी ने ही जामीनीला विरोध केला होता.

गुरुवारी या प्रकरणात वेणीकर यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यामध्ये धान्य पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही तहसीलदार, गोदामपाल आणि जिल्हाधिकारी यांची आहे, पुरवठा अधिकारी केवळ त्यावर देखरेख ठेवतात असा युक्तिवाद केला. तर सरकारी वकील यांनी या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून आतापर्यंत अनेकांना अटक करण्यात आली आहे, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाला असल्याचे तपासात ही बाब उघड झाली असल्याचे म्हणने मांडले आहे. जामीन अर्ज फेटल्यामुळे वेणीकर  यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे 5 जुलै औरंगाबाद उच्च न्यायालयात वेणीकर यांच्या विरोधात असलेल्या दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ते मोहमद रफिक यांच्या वतीने ऍड इंद्रिस कादरी यांनी न्यायालयात आपले म्हणणे लेखी सादर केले