गोवारींच्या संघर्षाला सलाम! अखेर लढाई जिंकली

अखेर न्यायालयीन लढ्यानंतर गोवारींना आदिवासींचा दर्जा प्राप्त झाला व एकलव्याप्रमाणे सुरू असलेल्या या लढ्याला सुमारे सहा दशकानंतर यश आले. खऱ्या अर्थाने शहिदांच्या आत्म्यांना शांती लाभली.

ठळक मुद्दे सहा दशकांहून अधिक चाललेल्या लढ्याला यश

योगेश पांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संघर्षाशिवाय आयुष्य नाही, अन् आयुष्यात सहजासहजी काही मिळत नाही, हेच त्यांनी नेहमी अनुभवलेले. त्यांनी ना मोठी संपत्ती मागितली ना आकाशावर हक्क सांगितला. ना त्यांनी कुणाची मने दुखावली, ना कुणाच्या हक्कांवर गदा आणली. एकच मागणी केली व सातत्याने तिचाच पाठपुरावा केला. समाजासाठी तब्बल ११४ जण शहीद झाले व त्याच प्रेरणेतून त्यानंतर २३ वर्षांहून अधिक काळ शहिदांच्या संघर्षाची मशाल धगधगत ठेवली. अखेर न्यायालयीन लढ्यानंतर गोवारींना आदिवासींचा दर्जा प्राप्त झाला व एकलव्याप्रमाणे सुरू असलेल्या या लढ्याला सुमारे सहा दशकानंतर यश आले. खऱ्या अर्थाने शहिदांच्या आत्म्यांना शांती लाभली. इतिहासाच्या पानांवर गोवारी समाजाच्या या लढ्याने निश्चितच आपला वेगळा ठसा उमटविला असून, एखाद्या संघर्षाला जिद्द, त्याग व योग्य दिशा यांची जोड असेल तर काय होऊ शकते, हेच त्यांनी जगाला दाखवून दिले आहे.
‘गोंड’प्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत. त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी मंगळवारी दिला. हा निर्णय आला अन् सहा दशकांच्या तपाची पूर्तता झाल्याचे समाधान लाखो समाजबांधवांना लाभले. गोवारी समाजाला इंग्रजांच्या राजवटीत आदिवासी म्हणून गणल्या जायचे. १९५० साली आदिवासींची पहिली अनुसूची बनविण्यात आली आणि सवलती हातून गेल्या. त्यानंतर सातत्याने हा समाज स्वत:ला ‘आदिवासी’ म्हणून सिद्ध करण्यासाठी झटत होता. ‘होय रे’ आणि ‘नाही रे’ यांच्यातील ही लढाई होती. नाही म्हणायला मधल्या कालावधीत गोवारी समाजाला काही सवलती देण्यात आल्या. मात्र १९८५ साली सरकारनेच सवलती बंद केल्या. गोंड-गोवारी शब्दातील ‘डॅश’ काढण्यात यावा, अशी कधी मागणी झाली तर कधी आदिवासींचा दर्जा मागितला गेला. मात्र हाती काहीच पडले नाही. अखेर २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी आपल्या मागण्या जगापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ११४ समाजबांधव शहीद झाले व लढ्याचे एक नवीन पर्व सुरू झाले.

जगापर्यंत पोहोचला प्रश्न
गोवारी बांधवांचा चेंगराचेंगरीत मृत्यू झाल्यानंतर १९५० पासून सुरू असलेला लढा खऱ्या अर्थाने समाजमनापर्यंत पोहोचला. बहिरेपणाचे सोंग घेणाऱ्यांना एखादी गोष्ट ऐकवायची असेल तर तसा धमाका करावा लागतो. येथे धमाका नाही तर मृत्यूतांडव झाले होते. नागपुरात घडलेल्या या घटनेनंतर बीबीसीपासून ते लॉस एंजेलिस टाइम्सपर्यंत हा मुद्दा उपस्थित झाला. जगाने पहिल्यांदा गोवारींच्या समस्येची दखल घेतली. युती शासनाने गोवारी समाजाला विशेष मागास प्रवर्गातून २ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन होत असल्याचे कारण समोर करत याचा विरोध झाला व हे आरक्षण अस्तित्वात येऊ शकले नाही.

संघर्षाचे स्मारक उभारले, उड्डाणपूलदेखील झाला
या दुर्दैवी घटनेचे बळी ठरलेल्या शहिदांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ शून्य मैलाजवळ स्मारक उभारण्यात आले. दरवर्षी शहीद गोवारी स्मृतिदिनी समाजबांधव तेथे जाऊन आदरांजली वाहतात. आजही त्यांचे भयावह आठवणींनी हात थरथरतात. सीताबर्डी उड्डाण पुलालादेखील शहीद आदिवासी गोवारी उड्डाणपूल असे नाव देण्यात आले आहे. स्मारक झाले मात्र समाजाला न्याय मिळाला नव्हता. त्यांची प्रतीक्षा अखेर ७२ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला संपली.

दाणी आयोगाचा अहवाल फेटाळला
गोवारी चेंगराचेंगरीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्या.एस.एस.दाणी यांचा एकसदस्यीय आयोग गठित करण्यात आला होता. १९९८ साली विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातच हा अहवाल सादर करण्यात आला होता व त्याला तात्काळ फेटाळण्यातदेखील आले होते. यावरून पुढे बरेच राजकारण झाले. त्यानंतर न्यायालयात हा लढा सुरू झाला.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना गोवारी समाजाचा आदिवासी जमातीत समावेश करावा, यासाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी दुपारी २ वाजता पटवर्धन मैदानावरून मोर्चा निघाला. मोर्चामध्ये अगदी चिमुकल्यांपासून ते वृद्धांपर्यंत व चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंतचे सर्व समाजबांधव होते. अनेक लोकांना तर नेमका मोर्चा काय असतो, हेदेखील माहीत नव्हते. मोर्चा संपल्यावर नागपूरनगरीतून घरी परतताना जेवण करू, या विचाराने अनेकांनी शिदोरी बांधून आणली होती. कुणी बालबच्च्यांसाठी खाऊ घेतला होता तर काहींनी खेळणी. सर्वत्र शांतता होती; मात्र ही मृत्यूच्या वादळापूर्वीची शांतता असेल असे कुणालाही वाटले नव्हते. मॉरिस कॉलेज टी-पार्इंटवर मोर्चा आल्यानंतर तो अडविण्यात आला. समाजाच्या नेत्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मोर्चास्थळी यावं, अशी मागणी केली. मात्र ते शहरात नसल्याने आदिवासी विकासमंत्र्यांनी जनतेत येऊन गाºहाणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी केली. सूर्य मावळू लागला तरीदेखील मोर्चेकरी आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी ठाण मांडून होते. अचानक काही मोर्चेकरी समोर आले व पोलिसांनी त्यांना पांगविण्यासाठी लाठीमार सुरू केला. पटवर्धन हायस्कूल ते व्हेरायटी चौक या बंदिस्त मार्गावर धावपळ सुरू झाली. वाट दिसेल तिथे लोकांनी पळायला सुरुवात केली. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाजवळ महिला, मुले व वृद्ध मंडळी बसली होती. याच भागाकडे लोंढा आला व चेंगराचेंगरी सुरू झाली. एकीकडे लाठीमार, दुसरीकडे चेंगराचेंगरी अशा दुहेरी संकटात अडकलेल्या ११४ जणांना कुठेही पळता आले नाही व त्यांना आपला जीव गमवावा लागला. यात ७४ महिला, २३ मुले आणि १७ माणसे यांचा समावेश होता. मृत्यूचे तांडव शमल्यानंतर रस्त्यांवर जोडे-चपला, खाऊ, कपड्यांच्या थैल्या, शिदोरी इतस्तत: विखुरले होते. रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला होता, मात्र त्याचे हृदय नेहमीसाठी काळवंडले गेले होते. त्या रस्त्याला जिव्हा असती तर त्याने निश्चित त्यावेळी आक्रंदन करून आपल्या वेदना बोलून दाखविल्या असत्या. याच शहिदांनी गोवारींना लढण्यासाठी नवे बळ दिले व न्यायालयीन लढा जिंकून समाजाने त्यांना खरी आदरांजली अर्पण केली आहे.