राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला प्रतिवादींमधून वगळण्यास नकार : हायकोर्टाचा निर्णय

रेशीमबाग येथील डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरात सार्वजनिक निधीतून विकासकामे करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या जनहित याचिकेतील प्रतिवादींमधून नाव वगळण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नामंजूर केली. यासंदर्भात संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी दाखल केलेला दिवाणी अर्ज न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी खारीज केला.

ठळक मुद्देस्मृती मंदिरावर सार्वजनिक निधी खर्च करण्याचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रेशीमबाग येथील डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरात सार्वजनिक निधीतून विकासकामे करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या जनहित याचिकेतील प्रतिवादींमधून नाव वगळण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नामंजूर केली. यासंदर्भात संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी दाखल केलेला दिवाणी अर्ज न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी खारीज केला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक हे डॉ. हेडगेवार स्मारक समितीचे अध्यक्ष असतात व स्मृती मंदिर परिसर समितीच्या अख्त्यारित येतो. दोन्ही संस्था एकमेकांशी जुळलेल्या आहेत. त्यामुळे जनहित याचिकेतील प्रतिवादींमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समावेश आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले. जनहित याचिकेत संघाविषयी करण्यात आलेली सर्व विधाने रद्द करण्यात यावी व ही जनहित याचिका खारीज करण्यात यावी, या दोन मागण्यांचाही अर्जात समावेश होता. परंतु, मुख्य मागणीच अमान्य झाल्याने या मागण्या निरर्थक ठरल्या.
प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव हेडगेवार यांच्या नावावर असलेली डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मालकीची नाही. डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती स्वतंत्र संस्था आहे. संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत समितीची नोंदणी झाली आहे. समितीची स्वत:ची स्वतंत्र घटना व स्वतंत्र कार्यकारी मंडळ आहे. मनपाद्वारे करण्यात येत असलेली विकासकामे समितीच्या परिसरात होणार आहेत. हा परिसर संघाचा नाही, असा दावा अर्जात करून संबंधित मागण्या करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकार व महानगरपालिका यांना स्मृती मंदिर परिसरातील विकासकामांवर सार्वजनिक निधी खर्च करणे वैध असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ही जनहित याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. त्यासोबत प्रलंबित असलेला हा अर्ज बुधवारी निकाली काढण्यात आला.
असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. स्मृती मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत व अंतर्गत रोडचे बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेने १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नोंदणीकृत संस्था नाही. त्यामुळे स्मृती मंदिर परिसरावर करदात्यांचे पैसे खर्च करणे अवैध आहे. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असून अनेक सार्वजनिक योजना रखडल्या आहेत. असे असताना अनोंदणीकृत संघाच्या परिसरात एवढा मोठा खर्च करणे चुकीचे होईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.