महागाई दराच्या तुलनेत वीज दरवाढ कमी

देशातील महगाई दराचा विचार केल्यास राज्यात करण्यात आलेली विजेची दरवाढ कमी आहे असे सांगत राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील वीज दर वृद्धीचे समर्थन केले. तसेच वीज वितरण कंपनी महावितरणने एकूण ३४,५४६ कोटी रुपयाच्या वीज दरवाढीची मागणी केली होती. परंतु आयोगाने केवळ २०,६५१ कोटी रुपयाला मंजुरी दिली. वर्ष २०१८-१९ साठी ३ ते ५ टक्के आणि २०१९-२० साठी ४ ते ६ टक्के वृद्धीला मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती दिली.

ठळक मुद्देऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केले आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशातील महगाई दराचा विचार केल्यास राज्यात करण्यात आलेली विजेची दरवाढ कमी आहे असे सांगत राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील वीज दर वृद्धीचे समर्थन केले. तसेच वीज वितरण कंपनी महावितरणने एकूण ३४,५४६ कोटी रुपयाच्या वीज दरवाढीची मागणी केली होती. परंतु आयोगाने केवळ २०,६५१ कोटी रुपयाला मंजुरी दिली. वर्ष २०१८-१९ साठी ३ ते ५ टक्के आणि २०१९-२० साठी ४ ते ६ टक्के वृद्धीला मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती दिली.
शुक्रवारी नागपुरात आयोजित पत्रपरिषदेत बोलतांना ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी वीज दर वाढीवर सविस्तर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, वीज वितरण कंपनीला दरात वाढ करण्यासठी आयोगकडे मागणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आयोगच दर निश्चित करीत असतो. राज्य सरकार यात कुठलाही हस्तक्षेप करीत नाही. सध्या आयोगाने दर निश्चित करीत मुंबईतील बेस्टच्या विजेचे दर सात ते आठ टक्के कमी केले आहे. रिलायन्स व अदानीच्या वीज दरात दीड ते दोन टक्के वाढ झाली आहे. तर उर्वरित राज्यात १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी प्रति युनिट केवळ २५ पैसे वाढवण्यात आले आहे. उच्चदाब ग्राहकांसाठी विजेचे दर केवळ दीड ते दोन टक्के वाढवण्यात आले आहे. महाजेनकोकडून करण्यात येणाºया कोळसा खरेदीमध्ये ४५०० कोटीची सवलत देण्यात आली आहे. कोळशाची ‘लॅण्डींग कॉस्ट’ सुद्धा कमी करण्यात आली आहे. याचा लाभ ग्राहकांनाच होईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेत महावितरणचे प्रादेशिक कार्यकारी संचालक भालचंद्र खंडाईत व मुख्य अभियंता दिलीप घुगल उपस्थित होते.

‘रूफ टॉप’साठी बिलिंग चार्ज नाही, चार्जिंग स्टेशनला प्रोत्साहन
ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, आयोगाने अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले आहे. आयोगाने ‘रूफ टॉप’ विजेसाठी बिलिंग चार्ज घेण्यास मंजुरी दिलेली नाही. याशिवाय रुफ टॉपच्या माध्यमातून १०० टक्के विजेचा वापर करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. त्याचप्रकारे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जार्चिंग स्टेशनला देण्यात येणाºया विजेच्या दरामध्ये सुद्धा सवलत दिली आहे. या स्टेशनांमध्ये दिवसा सहा रुपये प्रति युनिट तर रात्रीला साडेचार रुपये प्रति युनिट दरामध्ये वीज उपलब्ध केली जाईल.

उद्योगांनाही दिलासा
महाराष्ट्रातील उद्योगांना देण्यात येणारे वीज दर शेजारी राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याची बाब ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे नाकारली. वाणिज्यिक विजेचे दर केवळ दीड ते दोन टक्के वाढले आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना देण्यात येणारी सवलत सुरू राहील. छत्तीसगडचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, तेथील वीज केंद्राजवळच कोळसा उपलब्ध आहे. तर महाराष्ट्रातल वीज केंद्रांना १२०० किमी अंतरावर कोळसा लिंकेज देण्यात आले आहे. त्यामुळे छत्तीसगडमध्ये वीज थोडी स्वस्त आहे.


शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंप
बावनकुळे यांनी सांगितले की, ५० हजार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंप प्रदान करण्यात येतील. शेतकऱ्यांकडून प्रति कनेक्शन केवळ २० हजार रुपये घेतले जातील. तसेच २.२५ लाख शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी वीज कनेक्शन प्रदान करण्यात येतील. यासाठी डिसेंबर २०१९ ही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अटल सौर ऊर्जा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेचा उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

असे आहेत ठळक मुद्दे

• महावितरणने प्रस्तावित केलेली महसुली तूट रुपये ३४,६४६ कोटींच्या तुलनेत आयोगाने केवळ २०,६५१ कोटीस मंजुरी दिली.
•  २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये केवळ ८,२६९ कोटींची वसुली करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
•  महावितरणाने ग्राहकांसाठी सध्या लागू असलेल्या (२०१८-१९) वीज दरात केवळ ३ ते ५ टक्के दरवाढ आहे. २०१९-२० च्या वीज दरामध्ये ४ ते ६ टक्के दरवाढ केली आहे.
•  १०० युनिटपेक्षा कमी मासिक वीज वापर असलेल्या १.३२ कोटी निवासी ग्राहकांसाठी २४ पैसे युनिट इतकी वीज दरवाढ असणार आहे.
•  घरगुती ग्राहक वर्गवारीसाठी ३ ते ४ टक्के वीज दरवाढ.
•  उच्चदाब औद्योगिक ग्राहक वर्गवारीसाठी २ टक्के वीज दरवाढ.
•  कृषी ग्राहकांसाठी ५ ते ६ टक्के दरवाढ.
•  वाणिज्य ग्राहक वगार्साठी ३ ते ४ टक्के वीज दरवाढ.