रामटेकची पाणीपुरवठा योजना वांध्यात

निधीअभावी रामटेक नगर परिषदेची पाणीपुरवठा योजना वांध्यात आली असून, राज्य शासनाने मंजूर निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर उच्च

नागपूर : निधीअभावी रामटेक नगर परिषदेची पाणीपुरवठा योजना वांध्यात आली असून, राज्य शासनाने मंजूर निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या न्या. वासंती नाईक आणि न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने नगरविकास विभागाच्या सचिवांसह अन्य प्रतिवादींना २२ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर मागविणारी नोटीस जारी केली आहे.
अन्य प्रतिवादींमध्ये पाणीपुरवठा योजनेचे सचिव, नागपूर विभागीय आयुक्त आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा समावेश आहे. ही याचिका रामटेक नगर परिषदेच्या माजी अध्यक्ष माधुरी उईके, उपाध्यक्ष रमेश कारेमोरे, पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष अनिल वाघमारे यांनी अ‍ॅड. महेश धात्रक यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्य सुवर्ण जयंती, सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत प्रत्येक नगर परिषदांमध्ये पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण कार्यक्रमासाठी विशेष अनुदान देण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यात रामटेक नगर परिषदेचाही समावेश होता. त्यानुसार रामटेकची पाणीपुरवठा योजना ९० टक्के अनुदानासह ६ कोटी २२ लाख ८० हजार निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी ४ कोटी रुपये नगरविकास विभागाने, २ कोटी २२ लाख ८० हजार पाणीपुरवठा विभागाने आणि उर्वरित १० टक्के निधी ६९ लाख २० हजार रुपये रामटेक न.प.ने देण्याचे ठरवण्यात आले होते. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आली होती.
ठरल्याप्रमाणे नगरविकास विभागाने ३ मे २०१२ रोजी ४ कोटींपैकी १ कोटी ५२ लाख रुपये दिले. पाणीपुरवठा विभागाने २ कोटी २२ लाखांपैकी १ कोटी ९० लाख रुपये दिले. रामटेक न.प.नेही ६३ लाख ३९ हजार रुपये दिले. मुख्याधिकाऱ्याने उर्वरित निधीसाठी तीनवेळा विनंतीपत्र पाठवूनही नगरविकास विभागाने उर्वरित निधी दिला नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे काम रखडले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानेही निधीअभावी ज्या स्थितीत काम झाले त्याच स्थितीत ते नगर परिषदेला हस्तांतरित करण्याचे ११ मार्च २०१४ रोजी पत्र देऊन सूचित केले.
रामटेक न.प.ला उर्वरित निधी न देता याउलट नगरविकास विभागाने ८ मे २०१४ रोजी मोवाडला ६३ लाख, कामठीला ७५ लाख, खाप्याला ५० लाख, मौदा, काटोल आणि सावनेरला प्रत्येकी ५० लाख रुपये दिले. २० मे २०१४ रोजी उमरेड नगर परिषदेला ५ कोटी ९२ लाखांचा विशेष निधी दिला.
याचिकेत असा आरोप करण्यात आला की, रामटेक नगर परिषदेत शिवसेना सत्तेत निधी वाटपात अन्याय करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी आपला पक्ष सत्तेत असलेल्या नगर परिषदांनाच अनुदान दिले. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले की, निधीअभावी आमची पाणीपुरवठा योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाला २ कोटी ४८ लाख आणि पाणीपुरवठा विभागाला २४ लाख रुपये जारी करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात यावे, अशी प्रार्थनाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आली. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी काम पाहिले. प्रतिवादींतर्फे सहायक सरकारी वकील मयुरी देशमुख यांनी नोटिसा स्वीकारल्या. (प्रतिनिधी)