सीटी स्कॅन दरांची वैधता सिद्ध करा : हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

सीटी स्कॅनकरिता ठरवून दिलेल्या दरांची वैधता सिद्ध करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्दे इंडियन रेडिओलॉजिकल असोसिएशनची याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सीटी स्कॅनकरिता ठरवून दिलेल्या दरांची वैधता सिद्ध करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. यासाठी सरकारला ६ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ देण्यात आला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने खासगी डायग्नोसिस सेंटर्सना १६ स्लाईसपर्यंतच्या सीटी स्कॅनकरिता २०००, १६ ते ६४ स्लाईस सीटी स्कॅनकरिता २५०० तर, ६४ स्लाईसवरील मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कॅनकरिता ३००० रुपये दर निश्चित करून दिला आहे. तसेच, विविध अटी लागू केल्या आहेत. यासंदर्भात २४ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्याविरुद्ध इंडियन रेडिओलॉजिकल अ‍ॅण्ड इमॅजीन असोसिएशनच्या नागपूर शाखेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार खासगी डायग्नोसिस सेंटर्सना दर ठरवून देऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने दर ठरविण्यासाठी १५ सप्टेंबर रोजी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीमध्ये केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. खासगी डायग्नोसिस सेंटर्सच्या प्रतिनिधींना समितीमध्ये स्थान देण्यात आले नाही. तसेच, समितीच्या शिफारशी सार्वजनिक करण्यात आल्या नाहीत. परिणामी, नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झाले, असेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी कामकाज पाहिले.