सुरक्षित वीज वितरणासाठी दोषींकडून दंड वसुली?

शहरातील वीज वितरण प्रणालीमधील धोके दूर करून तिला पूर्णत: सुरक्षित करण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्यात यावा अशी शिफारस विशेष समितीने केली आहे. शहरातील हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही समिती स्थापन केली आहे.

ठळक मुद्देविशेष समितीची शिफारस : हायकोर्टात पाचवा अहवाल सादर

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : शहरातील वीज वितरण प्रणालीमधील धोके दूर करून तिला पूर्णत: सुरक्षित करण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्यात यावा अशी शिफारस विशेष समितीने केली आहे. शहरातील हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही समिती स्थापन केली आहे.
या समितीने ३१ मे २०१९ पर्यंत दोन तृतीयांश शहराचे सर्वेक्षण केले व त्याचा अहवाल मंगळवारी न्यायालयात सादर केला. हा समितीचा पाचवा अहवाल होय. त्यामध्ये ही शिफारस करण्यात आली. वीज वितरण प्रणाली धोकादायक होण्यामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास, महानगरपालिका, महावितरण, एसएनडीएल व संबंधित नागरिक जबाबदार आहेत. त्यांनी आपापल्या कर्तव्यांचे काटेकोर पालन केले नाही. कायदेशीर तरतुदी व नियम पायदळी तुडवले. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे असे मत समितीने व्यक्त करून नासुप, मनपा व महावितरण यांची प्रत्येकी २५ टक्के, एसएनडीएलची १५ तर, संबंधित नागरिकांची १० टक्के जबाबदारी निश्चित केली. तसेच, भूखंडाच्या आकारानुसार रहिवासी ग्राहकांकडून १० रुपये तर, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडून २० रुपये प्रती चौरस फुटाप्रमाणे दंड वसूल करण्यास सांगितले.
३१ मे २०१७ रोजी प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले सुगतनगर, नारा येथील एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतर पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर आदींनी कामकाज पाहिले.
३९३४ ठिकाणी धोकादायक बांधकाम
समितीने १२६ हाय व्होल्टेज फिडर्सच्या परिसराचे सर्वेक्षण केले. दरम्यान, समितीला ३९३४ ठिकाणी धोकादायक बांधकाम आढळून आले. त्यापैकी ३९१२ ठिकाणी वीज जोडणी आहे. त्यातील ३१०० ठिकाणे रहिवासी, ६५० ठिकाणे वाणिज्यिक तर, १२२ ठिकाणे औद्योगिक आहेत. नासुप्रच्या हद्दीत १९०० तर, मनपाच्या हद्दीत २००० ठिकाणे आहेत. ३५०२ जणांकडे इमारतीचा मंजूर आराखडा नाही. नासुप्र व मनपाच्या उदासीनतेमुळे त्यांनी मनमानीपणे बांधकाम केले आहे. तसेच, महावितरण व एसएनडीएल यांनी वीज जोडण्या देताना नियमांचे पालन केले नाही अशी माहिती अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
उपायांवर एकूण २६ कोटी रुपये खर्च
वीज वितरण प्रणाली सुरक्षित करण्यासाठी धोकादायक हायटेंशन लाईन दुसरीकडे हलविणे, हायटेंशन लाईनला ओव्हरहेड इन्शुलेटेड एयर बंच केबल लावणे, हायटेंशन लाईन भूमिगत करणे किंवा हायटेंशन लाईनजवळचे अवैध बांधकाम पाडणे हे उपाय करणे आवश्यक आहे. अवैध बांधकाम पाडायचे झाल्यास ४६८ ठिकाणी कारवाई करावी लागणार आहे. तसेच, संपूर्ण वीज वितरण प्रणाली सुरक्षित करण्यासाठी एकूण २६ कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. त्यानंतर दोन तृतियांश शहरातील वीज वितरण प्रणाली सुरक्षित होईल असेही समितीने अहवालात म्हटले आहे.