प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात आता एक पासपोर्ट कार्यालय

केंद्रात नवीन सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी देशात ९३ पासपोर्ट कार्यालय होते. त्यात भर पडून संख्या २३८ वर गेली आहे. देशात नव्याने १४० कार्यालये सुरू होणार आहेत.

ठळक मुद्दे चंद्रपूरला नवीन कार्यालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्रात नवीन सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी देशात ९३ पासपोर्ट कार्यालय होते. त्यात भर पडून संख्या २३८ वर गेली आहे. देशात नव्याने १४० कार्यालये सुरू होणार आहेत. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (सीपीव्ही अ‍ॅण्ड ओआयए) ज्ञानेश्वर मुळे यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत दिली.
पूर्वीच्या किचकट प्रक्रियेच्या तुलनेत सध्या सहजरीत्या पासपोर्ट देण्यात येत आहे. कागदपत्रेही कमी केली आहे. शिवाय पोलीस तपासणीला मर्यादा घालून दिली आहे. त्यांना विभागाने अ‍ॅप उपलब्ध करून दिला आहे. केवळ पॅन, आधार, मतदान कार्डाच्या आधारे काही दिवसातच पासपोर्ट देण्यात येत आहे. नागरिक देशाच्या कुठल्याही भागाततून स्मार्टफोनद्वारे पासपोर्टकरिता अर्ज करू शकतो. विभागाने कार्यपद्धती बदलली आहे. आमूलाग्र बदलांमुळे नागरिकांचा पासपोर्ट काढण्याकडे कल वाढला आहे. पासपोर्ट काढताना घटस्फोटित महिलेला पूर्वाश्रमीच्या पतीच्या नावाची तसेच मुलांना आई-वडिलांच्या नावाची सक्ती नाही. ‘रोटी, कपडा, मकान आता पासपोर्ट’ यानुसार आता विभागातर्फे ‘चला पासपोर्ट काढू या’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. सध्या आयात-निर्यात, परदेशी गुंतवणूक आणि विदेशात शिक्षण घेण्याचा कल वाढल्यामुळे पासपोर्ट आवश्यक झाला आहे. हे प्रगतीचे प्रतीक असल्याचे मत मुळे यांनी व्यक्त केले.

अवैध एजंटांवर कारवाई
विभागाने लोकांची फसवणूक करणाऱ्या अवैध एजंटांवर कारवाई केली आहे. पंजाब राज्यात सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर आंध्रप्रदेशचा क्रमांक लागतो. जवळपास १६०० एजंट अधिकृत आहेत. फसवणूक करणाऱ्यांची यादी विभागाच्या वेबसाईटवर टाकली आहे. शिवाय त्यांच्यावर केसेस दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

श्रमिकांसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करणार
आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर श्रमिकांसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय विदेशात असलेल्या नागरिकांसाठी ‘दूतावास हेच आईवडील’ या संकल्पनेनुसार विदेशात कसे राहायचे, कसे वागायचे याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. यावर्षी २० हजार नागरिकांना प्रशिक्षण दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने तीन वर्षांत ९० हजार लोकांना भारतात परत आणले आहे. तसेच १.३० लाख लोकांना मदत केली आहे. नागरिकांना ई-पासपोर्ट कार्ड देण्यावर विभाग प्रयत्नरत आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, जानेवारीमध्ये निवृत्त होत आहे. त्यानंतर राजकारणात यायचे वा नाही, हे नंतरच ठरविणार आहे. नागपूर विभागीय पासपोर्ट कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सी.एल. गौतम म्हणाले, नागपूर विभागातर्फे दरमहा ५०० पासपोर्ट वितरित करण्यात येत आहे. तात्काळमध्ये तीन दिवसात आणि सामान्य प्रक्रियेत २१ दिवसात पासपोर्ट मिळत आहे.

महाराष्ट्रातील कार्यालयांची संख्या ४३ होणार
महाराष्ट्रात पूर्वी पाच पासपोर्ट कार्यालय होते. नव्याने ३८ सुरू करण्यात येणार असून त्यापैकी १६ सुरू झाली आहेत. १७ व्या चंद्रपूर येथील कार्यालयाचे उद्घाटन सोमवारी होणार आहे. शिवाय १८ वे अमरावती येथे राहील. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत १० कोटींपेक्षा जास्त पासपोर्ट आहेत. ही संख्या अल्प आहे. नवीन कार्यालयांच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जनजागृती आणण्याचा प्रयत्न आहे. नवीन जागा घेऊन कार्यालय सुरू करण्याऐवजी पोस्टाच्या जागेत पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्यात येत आहेत. कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी टीसीएसची मदत घेण्यात येत आहे. त्याकरिता टीसीएसला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत.