नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीसाठी दोन इमारतींची ‘एनओसी’ रद्द

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीसाठी जयताळाकडे निर्माण झालेल्या दोन इमारतींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नागरी विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) रद्द केले आहे. यामध्ये ‘रेणुका’ आणि ‘हायवूड’ या इमारतींचा समावेश आहे.

ठळक मुद्दे’एआयए’चा निर्णयधावपट्टीसाठी होती समस्या१० मीटरपर्यंत उंची वाढवून केले होते बांधकाम

वसीम कुरैशी
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीसाठी जयताळाकडे निर्माण झालेल्या दोन इमारतींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नागरी विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) रद्द केले आहे. यामध्ये ‘रेणुका’ आणि ‘हायवूड’ या इमारतींचा समावेश आहे.
एएआयकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून मंजूर झालेल्या उंचीपेक्षा दोन्ही इमारतींचे बांधकाम १० मीटरने जास्त आहे. त्यामुळे एएआयने ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. विमानतळालगतच्या उंच इमारतींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी आता एमआयएल एरोनॉटिकल आॅब्सटिकल सर्वेक्षण करीत आहे. एएआय आणि मिहान इंडिया लिमिटेडची (एमआयएल) संयुक्त बैठक १९ सप्टेंबरला होणार आहे. या बैठकीत विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या एजन्सींसोबत पहिल्यांदाच नगरसेवक उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत मार्गदर्शन करण्यासाठी दिल्लीहून एएआयच्या दोन विशेषज्ञांना बोलविण्यात आले आहे.
जयताळा येथील उंच इमारतींमुळे आता धावपट्टीच्या लांबीत अडचणी निर्माण होत आहे. या कारणामुळे ३२०० मीटर लांबीची धावपट्टी ५६० मीटरने कमी करण्याचा प्रस्ताव एमआयएला देण्यात आला आहे. नियमानुसार विमानतळाच्या चारही बाजूला २० कि़मी.च्या परिसरात उंच इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी एएआयचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. पण या कामात कुणीही रुची दाखवीत नसल्याचे दिसून येत आहे. याच कारणामुळे राजस्थान येथील राजकोट विमानतळाचे दुसऱ्या जागेवर स्थानांतरण करावे लागले होते.
मुंबई विमानतळावरही हीच समस्या आहे. आता नागपुरातही हेच संकट उभे राहिले आहे. ३२०० मीटर लांब धावपट्टीच्या थ्रेसहोल्ड मार्करला ५६० मीटर मागे घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अशास्थितीत टचडाऊन झोन मार्करला मागे न्यावे लागेल. अशास्थितीत वेगाने उडणाºया मोठ्या विमानांना धावपट्टीवर पुढे जाऊन थांबण्यासाठी जागा कमी पडणार आहे.

सर्वेअर नियुक्त करण्याची कवायत
एमआयएलने एरोनॉटिकल आॅब्सटिकल सर्वेक्षणासाठी सर्वेअर नियुक्त करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. निविदा भरण्याची अंतिम तारीख ६ सप्टेंबर आहे. चार ते पाच जणांची चमू विमानतळालगत विमानांच्या सुलभ ये-जाच्या उद्देशाने जास्त उंच इमारतींचे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करणार आहे. या कामासाठी १० ते १५ लाख रुपये खर्च होणार आहे. एवढा खर्च करून काय मिळणार, यावर जबाबदार अधिकारी काहीही बोलण्यास तयार नाही. अहवाल तयार झाल्यानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (डीजीसीए) पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर डीजीसीए संबंधित एजन्सींना निर्देश देतील.

‘एएआय’ने साधली चुप्पी
या मुद्यावर ‘एएआय’ने नागपुरात एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. ही कार्यशाळा जास्त पैसा खर्च करून वर्धा रोडवरील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये घेण्यात आली होती. कार्यशाळेत विभागीय आणि अन्य विमानतळांचे एएआयचे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. उल्लेखनीय बाब अशी की, सुमारे १३ वर्षांपूर्वी एरोनॉटिकल आॅब्सटिकल सर्वेक्षणाचे काम खुद्द एएआय करायचे. त्यानंतर हे काम काही कारणांमुळे बंद करून या कामासाठी आऊटसोर्स करणे सुरू केले. यासंदर्भात बुधवारी नागपूर विमानतळाचे एएआय प्रभारी (समन्वय) युधिष्ठिर साहू यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. पण त्यांनी यासंदर्भात बोलण्यास रुची दाखविली नाही. विमानतळाच्या हस्तांतरणानंतर अनेकदा एएआय आणि एमआयएलमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. याच कारणांमुळे तब्बल नऊ वर्षांपासून नागपूर विमानतळ खासगी भागीदाराच्या प्रतीक्षेत आहे.

होऊ शकतो घातक परिणाम
संबंधित एजन्सींना अशा बांधकामाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. विमानतळालगत उंच इमारत उभारण्यासाठी मनपाने परवानगी देऊ नये. काही बांधकाम तर विमानतळाच्या सीमेलगतच्या भिंतीला लागून आहेत. असे बांधकाम विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी घातक आहे. हाच क्रम सुरू राहिला तर भविष्यात विमानतळाच्या सुरेक्षबाबत अडचणी निर्माण होतील. शहराच्या विकासात या गोष्टींवर गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- विजय मुळेकर, वरिष्ठ विमानतळ संचालक, मिहान इंडिया लिमिटेड.