नागपूर जि.प. सर्कलची तिसऱ्यांदा पुनर्रचना व आरक्षण सोडत मंगळवारी

जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपून दोन वर्ष लोटले आहे. आरक्षण आणि त्याचबरोबर इतर मुद्यांवर जि.प.ची निवडणूक न्यायालयात अडकली आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दोनवेळा आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. आता पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासन तिसऱ्यांदा जि.प. सर्कलची पुनर्रचना व आरक्षणाची सोडत मंगळवारी सकाळी ११ वाजता बचत भवनात काढणार आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाचे आदेश : बचत भवनात होणार सोडत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपून दोन वर्ष लोटले आहे. आरक्षण आणि त्याचबरोबर इतर मुद्यांवर जि.प.ची निवडणूक न्यायालयात अडकली आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दोनवेळा आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. आता पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासन तिसऱ्यांदा जि.प. सर्कलची पुनर्रचना व आरक्षणाची सोडत मंगळवारी सकाळी ११ वाजता बचत भवनात काढणार आहे.
राज्य शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी, वानाडोंगरी व बुटीबोरी हे जि.प. सर्कल नगर परिषद व नगर पंचायती नव्याने गठित केले. त्यावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तसेच जि. प. च्या आरक्षण सोडतीत राखीव जागांचे आरक्षण ५३ टक्क्यांवर गेल्यामुळे माजी जि. प. सदस्य बाबा आष्टनकर यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने शासनाला ५३ टक्के आरक्षण का देण्यात आले, याची विचारणाही केली होती. न्यायालयाने राज्य शासनास ५० टक्के आरक्षणासंदर्भात तीन महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, असे निर्देश दिले होते. परंतु तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतरही शासनाने त्यासंदर्भात कसलाही निर्णय घेतला नाही. दरम्यान दोनवेळा सर्कलची पुनर्रचना व आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने उच्च न्यायालयात याचिकेमुळे दोन्हीवेळा आयोगाने कार्यक्रम रद्द केला. निवडणूक आयोगानेसुद्धा शासनाला वारंवार पत्र, सूचना व बैठका घेऊन सूचित केले. परंतु शासनाने त्याचीही दखल घेतली नाही. न्यायालयाने दिलेल्या कालावधीची मुदत संपल्यामुळे निवडणूक आयोगाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३(ई)नुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नागपूर जि.प. व त्याअंतर्गत येणाºया १३ पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेसाठी आयोगाने आदेश दिले आहे. नवीन प्रभाग रचनेत बुटीबोरी नगर परिषद क्षेत्र वगळून जिल्ह्याच्या उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रासाठी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे ५८ सदस्यसंख्येची पंचायत समिती क्षेत्रनिहाय सर्कलची विभागणी करायची आहे. जिल्ह्यातील बुटीबोरी क्षेत्र वगळून जि. प.ची सर्कल रचना केली जाणार आहे. बुटीबोरी वगळली असली तरी सदस्यसंख्या ५८ राहणार आहे.
सीईओ पदभार केदारांकडे
लोकसभा निवडणुका सात टप्प्यांमध्ये होत आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील सर्व अधिकाऱ्यांची निवडणूक निरीक्षक म्हणून ड्युटी लावण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे सीईओ संजय यादव यांचीही ड्युटी झारखंडचे निवडणूक निरीक्षक म्हणून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा पदभार परत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. यादव हे आजपासून संबंधित राज्यातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईतोवर निरीक्षकपदाचा कार्यभार सांभाळणार आहेत. तोवर केदार यांच्याकडे सीईओपदाचा पदभार राहणार आहे.