शपथपत्राने नागपूरच्या नगरसेवकांचे ‘बीपी’ वाढविले

महापालिका निवडणूक प्रचारात सर्वच उमेदवार प्रभागात फिरले होते. प्रभागातील समस्या सोडविण्याचे आश्वसन देऊ न निवडून देण्याचे आवाहन मतदारांना केले होते. यावर विश्वास ठेवून मतदारांनी निवडून दिले. परंतु निवडून आल्यापासून अनेक नगरसेवकांचे प्रभागातील नागरिकांना दर्शन झालेले नाही. प्रभागातील नागरिकांना समस्या कुणापुढे मांडाव्या असा प्रश्न पडला आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १५१ नगरसेवकांना स्वच्छतेसाठी काय केले अन् काय करू इच्छिता याबाबतचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रभागात न फिरकणाऱ्या नगरसेवकांचे ‘बीपी’ वाढले आहे.

ठळक मुद्देस्वच्छतेसाठी काय केले : न्यायालयात सादर करावे लागणार शपथपत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका निवडणूक प्रचारात सर्वच उमेदवार प्रभागात फिरले होते. प्रभागातील समस्या सोडविण्याचे आश्वसन देऊ न निवडून देण्याचे आवाहन मतदारांना केले होते. यावर विश्वास ठेवून मतदारांनी निवडून दिले. परंतु निवडून आल्यापासून अनेक नगरसेवकांचे प्रभागातील नागरिकांना दर्शन झालेले नाही. प्रभागातील नागरिकांना समस्या कुणापुढे मांडाव्या असा प्रश्न पडला आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १५१ नगरसेवकांना स्वच्छतेसाठी काय केले अन् काय करू इच्छिता याबाबतचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रभागात न फिरकणाऱ्या नगरसेवकांचे ‘बीपी’ वाढले आहे.
शहरात कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. पावसाळ्यात रस्ते उखडल्याने धुळीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. काही प्रभागात नादुरुस्त सिवरेज लाईनची समस्या आहे. दूषित पाणी रस्त्यावरून वाहत असल्याने दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त असून अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. वास्तविक नागरिकांना रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, पथदिवे व आरोग्य सुविधा अशा स्वरुपाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची महापालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु नगरसेवकांकडे तक्रार करूनही समस्या सुटत नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे कारण पुढे करून नगरसेवक हातवर करतात. परंतु शपथपत्रात स्वच्छतेसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती द्यावयाची असल्याने आता नगरसेवकांना जबाबदारी टाळता येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्वच्छतेसाठी काय केले, या सोबतच काय करणार आहेत, याची माहिती द्यावी लागणार असल्याने न फिरकणारे नगरसेवक प्रभागात दिसणार आहेत.
शहराच्या विविध भागांमधील घाणीचे साम्राज्य व त्यामुळे पसरत असलेल्या रोगराईची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली व चार वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या याचिकेने आता नवीन वळण घेतले आहे. चार वर्र्षांत महापालिकेने कुठल्याही उपाययोजना केल्या नाहीत, असा अर्ज या याचिकेत जोडण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने सर्व नगरसेवकांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यावर महापालिकेने झोन अधिकाऱ्यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती केली. मात्र, नागरिकांचा संबंध नगरसेवकांशी अधिक येतो आणि त्यामुळे नगरसेवकदेखील यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
शहरात स्क्रब टायफस व डेंग्यूच्या आजाराचा प्रादुर्भाव असतानाही आपल्या प्रभागात स्वच्छता व आरोग्यदायी वातावरण राखण्यासाठी अनेक नगरसेवक गंभीर नाहीत. एकाच प्रभागात चारजण असल्याने स्वच्छतेची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रकार सुरू असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. परंतु शपथपत्रात एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे सांगणार नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

प्रशासनाकडून अद्याप सूचना नाही
स्वच्छतेसाठी काय केले याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने १५१ नगरसेवकांना दिले आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाकडून नगरसेवकांना या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपाच्या सूचना वा पत्र मिळालेले नाही. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून आम्हाला न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती मिळाल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले. दरम्यान शपथपत्राचा नमुना तयार करण्यात आला आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर एक -दोन दिवसात नगरसेवकांना पाठविला जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.