मेट्रोरिजन समिती‘पॉवरलेस’!

नागपूर शहरापासून २५ कि.मी. परिसरात प्रस्तावित मेट्रोरिजनच्या विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मेट्रोरिजन समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

प्रारूपावर समितीत चर्चाही नाही : समितीचा फायदा काय?
नागपूर : नागपूर शहरापासून २५ कि.मी. परिसरात प्रस्तावित मेट्रोरिजनच्या विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मेट्रोरिजन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीचे सदस्यही निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडण्यात आले. मात्र, लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या या समितीला काहीच अधिकार नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. नासुप्रने मेट्रोरिजनच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी दिली. विश्वस्त मंडळातील काही सदस्यांनी आक्षेप घेतले असता, त्यांच्यासमक्ष पुन्हा एकदा सादरीकरण करण्यात आले व सुधारणेसह मंजूर करण्यात आला. मात्र, २८ सदस्य असलेल्या मेट्रोरिजन समितीसमोर याचा प्रस्तावदेखील ठेवण्यात आला नाही.

समितीची स्थापना कशासाठी ?
नागपूर : यावरून ही समिती काय कामाची, समिती स्थापन कशासाठी करण्यात आली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जनतेचे प्रश्न, तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी मेट्रोरिजनच्या समितीमध्ये लोकनियुक्त पदाधिकारी असावेत, असा विचार मांडण्यात आला होता. यातूनच लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून समितीचे सदस्य निवडण्यात आले. महापालिकेतील २० व जिल्हा परिषदेतील ८ सदस्यांचा या समितीत समावेश आहे. समितीच्या स्थापनेनंतर फक्त एकदा देखाव्यासाठी समितीची बैठक घेण्यात आली. मात्र, या समितीचे काम काय असेल, अधिकार काय असतील याबाबत समितीतील सदस्यांनाही माहिती देण्यात आलेली नाही. आता तर समितीशी चर्चा न करता मेट्रोरिजनचा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्याची तयारी नासुप्रने केली आहे.
या प्रारूपात अजूनही बऱ्याच त्रुटी आहेत. त्याला मंजुरी मिळाली तर मेट्रोरिजनच्या क्षेत्रात येणाऱ्या गावांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण होईल. नागरिक रस्त्यावर उतरतील. मेट्रोरिजनच्या प्रारूपावर यापूर्वीच ६ हजार ६४९ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, नागरिकांनी सुचविलेले बदल किंवा केलेल्या मागणीची दखल घेण्यात आलेली नाही, अशी माहिती आहे.(प्रतिनिधी)