नपुंसकतेचा आरोप पुरुषाची मानहानी करणारा; हायकोर्टाचा निर्णय

नपुंसकतेचा आरोप पुरुषाची मानहानी करणारा आहे. या आरोपामुळे समाजाचा पुरुषाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. परिणामी, तो पुरुष ताठ मानेने जगू शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका प्रकरणात नोंदविले.

ठळक मुद्दे पुरुषाला ताठ मानेने जगता येत नाही

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नपुंसकतेचा आरोप पुरुषाची मानहानी करणारा आहे. या आरोपामुळे समाजाचा पुरुषाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. परिणामी, तो पुरुष ताठ मानेने जगू शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका प्रकरणात नोंदविले.
या प्रकरणाचे विशेष म्हणजे पत्नीने स्वत:च्या पतीवर हा गंभीर आरोप केला. त्यानंतर पतीच्या तक्रारीवरून प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने विविध पुरावे लक्षात घेता जेएमएफसी न्यायालयाची कारवाई योग्य ठरवून पत्नीचा अर्ज फेटाळून लावला. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले.
पत्नीने तिच्या एका याचिकेमध्ये पती नपुंसक असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, ती याचिका दाखल करण्यापूर्वी तिने पतीला त्याची समाजामध्ये बदनामी करण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे पतीने जेएमएफसी न्यायालयात तक्रार दाखल करून पत्नीवर भादंविच्या कलम ५०० (मानहानी) व कलम ५०६ (धमकी) अंतर्गत कारवाई करण्याची विनंती केली. जेएमएफसी न्यायालयाने प्रकरणाची चौकशी केली असता पतीच्या आरोपांत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आले. त्यामुळे २४ जुलै २०१७ रोजी पत्नी व अन्य आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली. त्याविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयात पत्नीतर्फे अ‍ॅड. जी. एल. बजाज तर, पतीतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली.

अशी झाली वादाची सुरुवात
पती-पत्नीचे आपसात पटत नव्हते. त्यांचे नेहमी भांडण होत होते. त्यामुळे पत्नी तिच्या दोन मुलींसह २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी पतीची सोबत सोडून माहेरी निघून गेली. त्यानंतर पतीने पत्नीला परत आणण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. दरम्यान, पत्नीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. त्या प्रकरणामध्ये २६ एप्रिल २०१७ रोजी न्यायालयाने पतीकडे एका मुलीचा तात्पुरता ताबा दिला. त्या आदेशाविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.