काटोलची पोटनिवडणूक रद्द : हायकोर्टाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द केली. भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम बेकायदेशीररीत्या जाहीर करण्यात आला असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. असे असले तरी, भारतीय निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही न्यायालयाने निर्णयाच्या शेवटी केला. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देबेकायदेशीररीत्या कार्यक्रम जाहीर केल्याचा निष्कर्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द केली. भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम बेकायदेशीररीत्या जाहीर करण्यात आला असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. असे असले तरी, भारतीय निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही न्यायालयाने निर्णयाच्या शेवटी केला. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला. पोटनिवडणुकीविरुद्ध काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर झाली. भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे १० मार्च २०१९ रोजी जारी पोटनिवडणुकीच्या कार्यक्रमाची अधिसूचना व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याद्वारे १८ मार्च २०१९ रोजी जारी निवडणूक कार्यक्रम वेळापत्रकाची अधिसूचना न्यायालयाने रद्द केली. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाºया उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. हे प्रकरण या दोन्ही क्लॉजमध्ये मोडते. कारण, काटोल पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेण्यात आली नाही व या निवडणुकीत विजयी होणाºया उमेदवाराला केवळ पाच महिन्याचा कार्यकाळ मिळाला असता. निवडणूक आयोगाने काटोल पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याने ती लोकसभा निवडणुकीसोबत घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रमाणपत्र मिळविले. परंतु, विजयी उमेदवाराला केवळ पाच महिन्यांचा कार्यकाळ मिळत असल्यामुळे ही निवडणूक घ्यायची अथवा नाही यावर निर्णय घेताना विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा काटोल पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व अ‍ॅड. माधव लाखे, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.
यामुळे निवडणूक कार्यक्रम अवैध ठरला
एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे म्हणून आंध्र प्रदेशमधील पोटनिवडणूक घ्यायची नाही असा निर्णय आयोगाने जारी केला आहे. परंतु, समान परिस्थिती असलेल्या काटोलबाबत असा निर्णय घेण्यात आला नाही. काटोलसोबत आयोगाने भेदभाव करून समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन केले. तसेच, आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना प्रमुख राजकीय पक्ष व नागरिकांना सुनावणीची संधी दिली नाही. फार कमी कार्यकाळ शिल्लक असल्यामुळे काटोल पोटनिवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी मागणी बऱ्याच जणांनी आयोगाला केली होती. यासंदर्भात आयोगाला निवेदन सादर करण्यात आले होते. परंतु, आयोगाने त्यांना काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यांना सुनावणीची संधी दिली नाही. परिणामी, नैसर्गिक न्यायतत्त्वाची पायमल्ली झाली. याशिवाय, फार कमी कार्यकाळ शिल्लक असल्यामुळे काटोल पोटनिवडणूक घेणे किती योग्य होईल याचा विचार करताना आयोगाने डोके चालवले नसल्याचे न्यायालयाला दिसून आले.
आर्टिकल ३२९ (ब)चे निर्बंध लागू होत नाही
एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल ३२९ (ब)मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित तक्रारीचे केवळ निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून निराकरण करता येते. त्यामुळे काटोल पोटनिवडणूक रद्द करता येणार नाही असा दावा निवडणूक आयोगाने केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणाला ही तरतूद लागू होत नसल्याचे निर्णयात स्पष्ट केले.
असे होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-२०१९ मध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाईल. परिणामी, पोटनिवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवाराला आमदार म्हणून कार्य करण्यासाठी केवळ पाच महिन्यांचा कालावधी मिळेल. दरम्यान, तो आपल्या मतदार संघासाठी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ शकणार नाही. तसेच, पोटनिवडणुकीनंतर मतदार व इच्छुक उमेदवारांना लगेच सर्वसाधारण निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. याशिवाय २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित दुष्काळग्रस्त भागात काटोलचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत पोटनिवडणुकीवर चार ते पाच कोटी रुपये खर्च करणे चुकीचे होईल. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.