उद्योगाला विजेचा झटका, अधिभार वाढला; वीजदर १३ ते १५ टक्के महाग

राज्य सरकारने सबसिडीचा अध्यादेश लोकसभा निवडणुकीआधी न काढल्याचा राज्यातील उत्पादन युनिटला मोठा फटका बसला आहे...

नागपूर : राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना विजेचा झटका दिला आहे. १ एप्रिलपासून वीज सबसिडी बंद झाल्यामुळे उद्योगांना मे महिन्याचे बिल प्रतियुनिट २ रुपयांनी वाढीव आले आहे. राज्य सरकारने सबसिडीचा अध्यादेश लोकसभा निवडणुकीआधी न काढल्याचा राज्यातील उत्पादन युनिटला मोठा फटका बसला आहे.

राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वीज शुल्कात सूट दिली होती. निवडणुकीआधी नवीन जीआर न काढग्ल्याने द्योगांवर पुन्हा वाढीव ७.५ टक्के दराने शुल्क आकारले जाऊ लागले. याची प्रचिती मे महिन्यात बिलात उद्योजकांना आली. त्याचप्रमाणे वीज दर, मागणी शुल्क, एफएसी, सरासरी दरातही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योगांना पूर्वी ९.५० रुपये प्रतियुनिट दराने मिळणारे वीजबिल आता ११.३० रुपये प्रति युनिटवर गेले आहे. त्यामुळे वीज किमान १५ टक्क्यांनी महाग झाली आहे. शेजारील राज्यांपेक्षा हे प्रमाण खूप जास्त आहे. हा उद्योगासाठी मोठा धक्का असल्याचे उद्योजकांचे मत आहे.

लघु व मध्यम उद्योगांना सर्वाधिक फटका
शुल्क आणि इतर दर वाढल्याने स्टील, री-रोलिंग, कापड, सिमेंट उद्योग यासारख्या सर्वाधिक वीज वापरणाऱ्या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. जास्त वीज वापरणारे उद्योग देशोधडीला लागतील. उत्पादनाची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढून स्पर्धेत टिकाव लागणे कठीण होईल. विशेषत: शेजारील राज्यांच्या तुलनेत उद्योग चालवणे कठीण होईल. सरकारने पुन्हा विचार करून निवडणुकीनंतर सबसिडीचा अध्यादेश तातडीने काढावा.

मागणी शुल्कात १० ते १२ टक्के वाढ 
पूर्वी ४९९ रुपये दराने डिमांड चार्ज घेतला जात होता, तो आता ५४९ रुपयांवर गेला आहे. वीजदर ८.२४ रुपयांवरून ८.८२ रुपये प्रति युनिट झाला आहे. एफसीएदेखील ०.३५ वरून ०.७० पर्यंत वाढला आहे. अशा स्थितीत विदर्भ, मराठवाड्यासारख्या भागात उद्योगधंदे चालवणे कठीण झाले आहे. सबसिडीचा अध्यादेश निवडणुकीआधी काढण्यासाठी राज्यातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. पण निवडणुकीच्या घोषणेमुळे अध्यादेश काढण्यात आला नाही. फडणवीस यांनी निवडणुका संपताच याप्रश्नी लक्ष घालू, असे आश्वासन दिले आहे. 

निवडणुकीनंतर अध्यादेश निघेल !
सरकार लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मागासलेल्या भागात एमएसएमई क्षेत्राला चालना दिली जात आहे. पण राज्य सरकारने वेळेत अध्यादेश न काढण्याने सूक्ष्म व लघु उद्योगांनाही मोठा फटका बसला आहे. वीजबिल अचानक लाखो रुपयांनी तर मोठ्या उद्योगांची बिले कोट्यवधींनी वाढली आहेत. निवडणूक होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.
नितीन लोणकर, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असोसिएशन.