ताडोबातील गावे कशी हटविणार

ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील रानतळोदी, पळसगाव व कोळसा या गावांचे स्थलांतरण कसे कराल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर १८ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील रानतळोदी, पळसगाव व कोळसा या गावांचे स्थलांतरण कसे कराल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर १८ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
२००८ मध्ये न्यायालयाने वने व वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाकरिता स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकेचे कामकाज पाहणारे न्यायालय मित्र वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान यांनी रानतळोदी, पळसगाव व कोळसा या गावांना वनांच्या बाहेर स्थलांतरित करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना सरकारी वकील एन. आर. राव यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार स्थलांतरासाठी आधी गावकऱ्यांनी त्यांच्या पसंतीचे ठिकाणी सांगणे आवश्यक असल्याची व त्यानंतरच राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही सुरू करू शकत असल्याची माहिती दिली. सरकारच्या या मोघम स्पष्टीकरणाने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. स्थलांतरणासाठी पसंतीचे ठिकाण सांगण्याची संधी मिळणे म्हणजे स्थलांतरण टाळण्याचा पर्याय होत नाही. हे प्रकरण गेल्या १० वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. ते पाहता गावकरी दुसरीकडे स्थलांतरित होण्याच्या विचारात असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेच गावे स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी व ही गावे चार महिन्यांत कशी स्थलांतरित होतील यावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यात यावे, असे न्यायालयाने सांगितले.