समाजातील शेवटचा घटक जागृत करणार एचसीबीए

स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही समाजातील एक मोठा वर्ग मुख्य प्रवाहापासून फार लांब आहे. त्यांना स्वत:च्या घटनात्मक अधिकारांची पूर्णपणे माहिती नाही. त्यामुळे त्यांची जागोजागी फसवणूक होत आहे. त्यांना छोट्याछोट्या गोष्टी मिळविण्यासाठी व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करावा लागत आहे. आर्थिक अडचणीमुळे न्यायालयात जाणे त्यांच्याकरिता अशक्य आहे. शिवाय अनेकांना न्यायालय व वकिलांपर्यंत कसे पोहचावे हेदेखील माहिती नाही. हे विदारक चित्र बदलविण्यासाठी एक किरण पुढे सरसावली आहे. ती किरण आहे, हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूर.

ठळक मुद्देचौकट तोडली : विदर्भातील दुर्गम गावांत घेतली जाणार शिबिरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही समाजातील एक मोठा वर्ग मुख्य प्रवाहापासून फार लांब आहे. त्यांना स्वत:च्या घटनात्मक अधिकारांची पूर्णपणे माहिती नाही. त्यामुळे त्यांची जागोजागी फसवणूक होत आहे. त्यांना छोट्याछोट्या गोष्टी मिळविण्यासाठी व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करावा लागत आहे. आर्थिक अडचणीमुळे न्यायालयात जाणे त्यांच्याकरिता अशक्य आहे. शिवाय अनेकांना न्यायालय व वकिलांपर्यंत कसे पोहचावे हेदेखील माहिती नाही. हे विदारक चित्र बदलविण्यासाठी एक किरण पुढे सरसावली आहे. ती किरण आहे, हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूर.
ही संघटना आतापर्यंत एका विशिष्ट चौकटीतच कार्य करीत होती. ती वकिलांच्या समस्यांबाहेर क्वचितच गेली असेल. या चौकटीला पहिल्यांदा तोडण्यात आले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांच्या व्यापक नेतृत्वाने वकिलांना समाजातील दुर्लक्षित घटकाच्या मदतीस धावून जाण्यासाठी प्रेरित केले आहे. हा उपक्रम अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविला जाणार आहे. दुर्लक्षित लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ११ चमू तयार करण्यात येणार असून प्रत्येक चमूत १० वकिलांचा समावेश राहणार आहे. या चमू एकाचवेळी १० ठिकाणी शिबिरे आयोजित करतील. एका ठिकाणच्या शिबिरामध्ये आजूबाजूची सर्व गावे सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. परिणामी एकाचवेळी १५० ते २०० गावांतील नागरिकांच्या समस्या सोडविता येतील. शिबिर दोन ते तीन तास चालेल. या शिबिरामुळे नागरिकांच्या कुटुंब, जमीन, भरपाई इत्यादीशी संबंधित छोट्याछोट्या समस्या जागेवरच सुटतील. मोठ्या समस्या सोडविण्यासाठी कोठे जायचे, काय करायचे, कुणाला भेटायचे याचे योग्य मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचे प्रमाण कमी होईल व पक्षकारांची आर्थिक बचत होईल असा संघटनेला विश्वास आहे. या उपक्रमात स्थानिक वकील व विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश करून घेण्याची संघटनेची योजना आहे. गडचिरोली हा राज्यातील सर्वात दुर्लक्षित जिल्हा आहे. त्यामुळे या उपक्रमाची सुरुवात या जिल्ह्यातून केली जाणार आहे. येत्या २१ एप्रिल रोजी जिल्ह्यातील १० दुर्गम भागांमध्ये शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. देणग्यांतून मिळणारी रक्कम या उपक्रमावर खर्च केली जाणार आहे.
न्या. भूषण गवई यांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते शुक्रवारी या स्तुत्य उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी बोलताना न्या. गवई यांनी उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शुभेच्छा दिल्या. वकिलांकडे पक्षकारांचे शोषण करणारा प्राणी म्हणून पाहिले जाते. या उपक्रमामुळे ही ओळख पुसली जाईल असा विश्वास आहे. वकील स्वत:चा व्यवसाय बाजूला ठेवून व पदरचा खर्च करून हा उपक्रम राबविणार आहेत. ही भावना अभिनंदनास्पद आहे. नागरिकांना हक्काची जाणीव झाली तरच ते न्यायाची मागणी करतील. अनेक समस्या स्थानिक स्तरावरच सुटू शकतात. त्यासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज नसते. अशा शिबिरांमुळे अधिकारी नागरिकांना वेठीस धरण्याचे धाडस करणार नाहीत. हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर ही असा उपक्रम राबविणारी देशातील पहिली संघटना आहे. इतरांसाठी ही संघटना आदर्श ठरली आहे. देशातील वकिलांच्या अन्य संघटनाही असे उपक्रम राबवून सामाजिक बांधिलकी जपतील असे मत न्या. गवई यांनी पुढे बोलताना व्यक्त केले.
ही सामाजिक बांधिलकी - अ‍ॅड. किलोर
हा उपक्रम सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. वकील राज्यघटनेचे अभ्यासक रहात असल्यामुळे त्यांना अधिकारांची पूर्ण जाणीव असते. परिणामी, ते समाजातील दुर्लक्षित घटकाला त्यांच्या अधिकारांबाबत अवगत करण्याचे कार्य चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. वकिलांनी हा उपक्रम स्वत:ची जबाबदारी समजून यशस्वी करावा असे आवाहन अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी केले. ग्रंथालय प्रभारी अ‍ॅड. उमेश बिसेन यांनी संचालन केले तर, सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी आभार मानले. अन्य पदाधिकाऱ्यांनी यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.