फाईलचा प्रवास थांबला; विरोधक आक्रमक

आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण पुढे करून आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला आधीच कात्री लावली आहे. त्यानंतरही सत्तापक्षाने मवाळ भूमिका घेतली आहे. पहिल्यांदा निवडून आलेले नगरसेवकच नव्हे तर तीन ते चारवेळा निवडून आलेल्या नगरसेवकांनाही प्रशासन जुमानत नाही. एवढेच नव्हे तर स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी मंजुरीपत्र दिल्यानंतरही नगरसेवकांच्या फाईलचा प्रवास थांबला आहे. यामुळे विरोधक नाराज असून सत्तापक्ष व प्रशासनाला सभागृहात जाब विचारण्याच्या तयारीत आहेत.

ठळक मुद्देस्थायी समिती अध्यक्षांच्या पत्रानंतरही मंजुरी नाही : हक्काचा निधी मिळत नसल्याने नगरसेवक त्रस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण पुढे करून आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला आधीच कात्री लावली आहे. त्यानंतरही सत्तापक्षाने मवाळ भूमिका घेतली आहे. पहिल्यांदा निवडून आलेले नगरसेवकच नव्हे तर तीन ते चारवेळा निवडून आलेल्या नगरसेवकांनाही प्रशासन जुमानत नाही. एवढेच नव्हे तर स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी मंजुरीपत्र दिल्यानंतरही नगरसेवकांच्या फाईलचा प्रवास थांबला आहे. यामुळे विरोधक नाराज असून सत्तापक्ष व प्रशासनाला सभागृहात जाब विचारण्याच्या तयारीत आहेत.
जून महिन्यात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर महिनाभराने आयुक्तांनी स्वाक्षरी केली. परंतु सोबतच आर्थिक स्थितीचा विचार करता फिक्स प्रायोरिटी व झोन अर्थसंकल्पातील निधीवर निर्बंध घातले. हक्काचा निधी असूनही यावर निर्बंध घातल्याने नगरसेवक नाराज आहेत. मागील सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांनी घातलेले निर्बंध शिथिल केल्याचा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अजूनही नगरसेवकांच्या फाईल मंजूर होत नसल्याचे चित्र आहे.
जुलैनंतर आॅगस्ट महिना संपत आहे. परंतु फाईल मंजूर करून निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. नवीन विकास कामे पूर्णपणे ठप्प आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसात निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मंजुरी व कार्यादेश देण्याच्या स्थितीपर्यंत फाईलचा प्रवास होतो. दिवाळी संपली की कामांना सुरुवात केली जाते. परंतु यावेळी ही प्रक्रिया थांबलेली आहे.
नगरसेवकांच्या फाईल मंजूर होत नसल्याने शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काही दिवसांपूर्वी महापालिकेवर हल्लाबोल करण्यात आला होता. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ महापौर नंदा जिचकार यांना भेटले होते. फाईल मंजूर होत नसतील तर महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी वनवे यांनी केली होती.

सत्तापक्ष व प्रशासनाला जाब विचारणार
नगरसेवकांना नागरिकांनी निवडून दिले असल्याने प्रभागातील विकास कामे ही त्यांची प्राथमिकता आहे. परंतु फिक्स प्रायोरिटी व वॉर्ड निधीतूनही कामे होत नाही. अशा परिस्थितीत भाजपाला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. नगरसेवकांच्या प्रलंबित फाईल्स मंजूर न झाल्यास विरोधक सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतील. सत्तापक्ष व प्रशासनाला जाब विचारणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी दिला आहे.