कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामापूर्वीच यंत्राला मंजुरी

नागपूरच नव्हे तर मध्यभारतातील रुग्णांसाठी बहुप्रतिक्षीत असलेले ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’च्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली असलीतरी निधी न मिळाल्याने ते रखडत चालले आहे, परंतु या इन्स्टिट्यूटसाठी सर्वात महत्त्वाचे असलेले ‘लिनियर एक्सलेटर’च्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे२५ कोटीला प्रशासकीय मान्यता : ‘लिनियर एक्सलेटर’साठी मिळणार निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : नागपूरच नव्हे तर मध्यभारतातील रुग्णांसाठी बहुप्रतिक्षीत असलेले ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’च्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली असलीतरी निधी न मिळाल्याने ते रखडत चालले आहे, परंतु या इन्स्टिट्यूटसाठी सर्वात महत्त्वाचे असलेले ‘लिनियर एक्सलेटर’च्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. २५ कोटींचा हा निधी सामाजिक न्याय विभाग उपलब्ध करून देणार आहे. विशेष म्हणजे, इन्स्टिट्यूटपूर्वी यंत्र उपलब्ध होणार असल्याने उलटसुलट चर्चेला पेव फुटले आहे.
मेडिकलचा कॅन्सर इन्स्टिट्यूचा विषय गेल्या आठ वर्षांपासून रखडतच चालला आहे. गेल्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ची घोषणा केली होती. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनीही विधिमंडळात व नंतर पत्रकरांसमोर तसे जाहीर केले होते. या इन्स्टिट्यूटला घेऊन आ. गिरीश व्यास यांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री व सचिवांकडून पाठपुरावा केला होता. या संदर्भात तीन बैठका मुंबईला झाल्या. यात १०० खाटांचे सर्वसुविधायुक्त इन्स्टिट्यूटला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी लागणारा निधी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले उपलब्ध करून देण्यालाही मान्यता मिळाली. या सर्व तांत्रिक बाबीची पूर्तता झाली असताना इन्स्टिट्यूटच्या ‘ओपीडी’चा प्रस्ताव संसाधनासाठी होता. परंतु प्रस्तावात संसाधनाच्या जागी साधन खरेदी या नावाने मंजूर झाल्याने हा प्रस्ताव मागे पडला. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी व नागपूर जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी हा विषय लावून धरला. यात झालेली चूक निदर्शनास आणून दिल्याने हा प्रस्ताव समोर आला. आता लवकरच त्यात दुरुस्ती होऊन यंत्र खरेदीचा निधी बांधकामाकडे वळता होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती, परंतु बुधवारी शासनाने ‘लिनियर एक्सलेटर’साठी २५ कोटी रुपयांना मंजुरी दिल्याचा अध्यादेश काढला. या निर्णयाला घेऊन इन्स्टिट्यूटचे बांधकाम मागे पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.