मेडिकलच्या रोबोटिक शल्यक्रियेला ग्रहण : २५ कोटीं हाफकिनकडे पडून

काल-परवापर्यंत स्वप्नवत वाटणारी रोबोटिक शल्यक्रिया आता नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातही (मेडिकल) होणार होती. जिल्हा नियोजन समितीने मेडिकलच्या रोबोटिक शस्त्रक्रिया विभागाला यासाठी २५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु शासनाने औषधांच्या खरेदीपासून ते यंत्रसामुग्री खरेदीचे अधिकार हाफकिन कंपनीला दिल्याने हा निधी या कंपनीकडे वळता करण्यात आला. याला आता आठ महिन्यावर कालावधी लोटला. परंतु यंत्र खरेदीला सुरुवातच झाली नसल्याने मेडिकलच्या रोबोटिक शल्यक्रियेला ग्रहण लागल्याचे बोलले जात आहे.

ठळक मुद्देहोणार होते पहिले रोबोटिक शस्त्रक्रिया विभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : काल-परवापर्यंत स्वप्नवत वाटणारी रोबोटिक शल्यक्रिया आता नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातही (मेडिकल) होणार होती. जिल्हा नियोजन समितीने मेडिकलच्या रोबोटिक शस्त्रक्रिया विभागाला यासाठी २५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु शासनाने औषधांच्या खरेदीपासून ते यंत्रसामुग्री खरेदीचे अधिकार हाफकिन कंपनीला दिल्याने हा निधी या कंपनीकडे वळता करण्यात आला. याला आता आठ महिन्यावर कालावधी लोटला. परंतु यंत्र खरेदीला सुरुवातच झाली नसल्याने मेडिकलच्या रोबोटिक शल्यक्रियेला ग्रहण लागल्याचे बोलले जात आहे.
रोबोटिक तंत्रामुळे शस्त्रक्रियेत रुग्णाच्या स्नायूंची जास्त चिरफाड करावी लागत नाही. मानवाच्या तुलनेत यांत्रिक रोबोट हा शरीरात ३६० डिग्रीपर्यंत फिरतो. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीतेचे प्रमाण वाढते. यांत्रिकी पद्धतीने टाके लावण्याची प्रक्रिया सोपी होते. त्यामुळे शरीरातील रक्त कमी प्रमाणात वाया जाते आणि वेदनाही कमी होतात. रुग्ण लवकरात लवकर बरा होऊन घरीही परततो. मेडिकलच्या बहुतांश लेप्रोस्कोपी पद्धतीच्या शस्त्रक्रिया यांत्रिकी पद्धतीने झाल्यास शस्त्रक्रियांची संख्याही वाढणार होती. मेडिकलच्या शल्यचिकित्सा विभागाने यासाठी पुढाकर घेतला. यांत्रिक रोबोट घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला. जिल्हा नियोजन समितीने २५ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली.
भारतात सध्या सुमारे १०० शस्त्रक्रिया करणारे यांत्रिक रोबोट आहेत. यातील बहुतांश पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई व दिल्लीच्या खासगी रुग्णालयांत आहे. शासकीय संस्थेपैकी केवळ ‘एम्स’मध्ये हा रोबोट उपलब्ध आहे. नागपूरच्या मेडिकलमध्ये हे यंत्र उपलब्ध झाल्यास याचा फायदा सर्वसामान्य रुग्णांना होणार होता. परंतु वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून यंत्रसामुग्रीचे खरेदीचे अधिकार काढून त्याचे केंद्रीकरण केल्याने घोळ झाला. हाफकिन कंपनीकडे हा निधी वळता करण्यात आला. मात्र निधी असूनही यंत्राची खरेदी होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. संथगतीच्या या कार्यप्रणालीमुळे सामान्यांना फटका बसत आहे, तर मेडिकलच्या विकासात मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.