ओबीसींमध्ये असंतोषाचा वणवा

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात इतर मागास प्रवर्गातील १०३ जाती क्रिमिलेअरच्या तत्त्वातून वगळता येऊ शकेल, अशी शिफारस केली आहे.

ठळक मुद्देराज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला विरोध नॉन क्रिमिलेअरची अट सरसकट वगळा १६ संघटनांचे जिल्हाधिकाºयांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात इतर मागास प्रवर्गातील १०३ जाती क्रिमिलेअरच्या तत्त्वातून वगळता येऊ शकेल, अशी शिफारस केली आहे. या शिफारशीवर अंमलबजावणी शासन विचाराधीन सुद्धा आहे. शिफारसीसंदर्भातील हरकती आणि सूचना शासनाने संकेतस्थळावर मागितल्या आहेत. या मुद्यांवर ओबीसी संघटनांमध्ये असंतोषाचा वणवा पसरला आहे. शासनाने ओबीसीच्या सर्व जातींच्या बाबतीत एकच निर्णय घ्यावा, नॉन क्रिमिलेअरची असंवैधानिक अट सरसकट रद्द करावी, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी ओबीसी संघटनांनी केली आहे.

विशेष म्हणजे मंगळवारी विविध १६ संघटनांनी या संबंधीचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना देऊन नाराजी व्यक्त केली आहे.
मागासवर्ग आयोगाने २८ आॅक्टोबर २०१४ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यात विमुक्ती जातीतील १४, भटक्या जातीतील २३, विशेष मागास प्रवगार्तील १ आणि ओबीसी संवगार्तील एकूण ३८६ पैकी १०३ जाती क्रिमिलेअरच्या तत्त्वातून वगळण्याची आणि ११६ जातींना क्रिमिलेअरची अट लावण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने याला कडाडून विरोध केला आहे. हा प्रकार म्हणजे एकसंघ असलेल्या ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचे सरकारचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. शासनाने या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा या प्रस्तावाला रस्त्यावर उतरून विरोध केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडविली जाईल, त्यांना रस्त्यावरून फिरू दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तायवाडे म्हणाले, ओबीसींच्या बाबतीत नॉन क्रिमिलेअरची अट ही असंवैधानिक आहे. मुळात ही अटच रद्द करण्याची गरज आहे. परंतु असे न करता महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याचा डाव आखत आहे. या अहवालात ओबीसींच्या १०३ जाती ह्या क्रिमीलेअरच्या अटीतून वगळण्यात येऊ शकेल, अशा शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशीवर शासनाने आपल्या संकेतस्थळावर हरकती व आक्षेप मागितले आहे. याचा अर्थ शासन ह्या शिफारसी लागू करण्याच्या विचारधीन आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा आयोगाच्या शिफारशीलाच विरोध आहे. ओबीसीतील सर्वच जाती शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागसलेल्या आहेत. सर्वच जातींना समान न्याय मिळावा, असे लोकांना अपेक्षित आहे. परंतु आयोगाने जातींना वगळण्याची केलेली शिफारस अत्यंत निंदनीय व खेदजनक असल्याची टीकाही त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला अवंतिका लेकुरवाळे, अनिता ढेगरे यांच्यासह ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ओबीसीत फूट पाडण्याचा डाव
ओबीसींच्या मुद्यावर सर्वच जाती एकत्र येऊन लढत आहेत. या प्रस्तावाद्वारे ओबीसी समाजात उभी फूट पडण्याची आणि ओबीसी आंदोलन कमजोर करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला आहे.