मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्यावर स्थगितीस नकार

केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्याची तरतूद असलेल्या ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’वर अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला.

ठळक मुद्देप्रकरण गुणवत्तेवर ऐकणे आवश्यक असल्याचे सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे देण्याची तरतूद असलेल्या ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’वर अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. तसेच, याकरिता प्रकरण गुणवत्तेवर ऐकणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल चक्रवर्ती यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोणतीही निवडणूक उमेदवारांमध्ये होते. निवडणुकीमध्ये केवळ उमेदवारांच्या वैयक्तिक माहितीचा विचार केला जातो. त्यासाठी उमेदवारांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायदादेखील निर्वाचित सदस्यांसंदर्भात आहे. हा कायदा पक्षांना लागू होत नाही. राज्यघटनेतसुद्धा पक्षांचा विचार करण्यात आला नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगावर केवळ निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयोगाला निवडणुकीसंदर्भात नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना आयोगाद्वारे ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अमलात आणला जात आहे. त्यानुसार केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना कायमस्वरुपी चिन्हे दिली जातात. अमान्यताप्राप्त पक्षांसाठी कायमस्वरुपी चिन्हे नाहीत. मान्यताप्राप्त पक्षांची चिन्हे कायमस्वरुपी राहात असल्यामुळे काही वर्षांनंतर ती चिन्हे पक्षांची ओळख होतात. त्याचा फायदा त्या पक्षाच्या उमेदवारांना मिळतो. दुसरीकडे अमान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना मतदानाच्या १५ दिवस आधी चिन्हे वाटप केली जातात. त्या चिन्हांची मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची ओळख नसते. त्यामुळे आयोगाचे हे धोरण भेदभावपूर्ण आहे. हे धोरण रद्द करून सर्वांना समान वागणूक द्यायला पाहिजे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
येणाऱ्या काळात काही राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असल्यामुळे याचिकाकर्त्याने ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश’वर अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला व प्रकरणावर नाताळाच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.